काठमाडौं ।
काठमाडौंको थापाथलीस्थित वागमती नदी किनार पुग्दा आधुनिक शहरको बीचमा एउटा विरक्तलाग्दो दृश्य देखिन्छ । एकातिर काठमाडौंको वैभव झल्काउने अग्ला कङ्क्रिटका भवनहरू ठडिएका छन् भने अर्कोतिर नीलो र सेतो त्रिपाल, पुराना जस्तापाता र काठका फल्याकले बेरिएका अस्थायी झुप्राहरूको खात छ । नदीको पर्खालमाथि झुन्डिएका यी संरचनाहरू हेर्दै जोखिमपूर्ण देखिन्छन् । वागमतीको फोहोर र दुर्गन्धित पानीले यहाँको स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपेको छ । विगतमा बालेन्द्र साहले काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा यहाँको अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन ठूलो तामझामका साथ डोजर पठाउनुभएको थियो ।
तर तत्कालीन संघीय सरकारको असहयोग र स्थानीयको तिब्र प्रतिरोधका कारण सो अभियान सफल हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको थिया । आज त्यही ‘डोजर मेयर’ देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीको भुमिकामा पुग्दा थापाथलीको यो बस्तीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । विगतमा मेयर रहँदा बालेन्द्र साहले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन नसक्नुको मुख्य दोष गृह मन्त्रालय र संघीय सरकारलाई दिने गर्नुहुन्थ्यो । प्रहरी प्रशासनले सहयोग नगरेको र केन्द्रले नीतिगत बाटो नखोलिदिएको उहाँको गुनासो थियो ।
तर अब, ‘बल उहाँकै कोर्टमा’ छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँसँग गृहमन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सम्पूर्ण बागडोर छ । अब उहाँले फेरि पनि डोजरको बाटो रोजेर बलपूर्वक बस्ती हटाउनुहुन्छ वा वर्षौंदेखि थाती रहेको सुकुम्वासी समस्याको मानवीय र दीर्घकालीन समाधान (पुनर्वास) खोज्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । शक्ति सन्तुलनको यो नयाँ अध्यायमा बालेनको कदमले उहाँको राजनीतिक भविष्य र नागरिक अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता स्पष्ट पार्नेछ ।
