काठमाडौं, २ असार । आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायतका समुदायले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द नगरे कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायतका संयुक्त आन्दोलन समितिले सो विज्ञापन रद्द नगरे कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो । संविधानको भावना विपरित आएको सो विधेयक फिर्ता नगरे कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने आदिवासी, जनजाति नेता सुरेश आले मगरले चेतावनी दिनु भयो ।
नेपाल आदिवासी, जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले सो विधेयक संविधानको समावेशी सिद्धान्त विपरित आएकाले आफूहरु आन्दोलनमा जानु परेको स्पष्ट पार्नु भयो । मुस्लिम र मधेशी समुदायले पनि सो विधेयक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नआएको दावी गर्दै तत्काल रद्द गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् ।
