काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारकै आग्रहअनुसार विज्ञापन निकालेको लोक सेवा आयोग तीव्र विवादमा परेको छ । आयोग डेढ सातायता सडकदेखि संसद्सम्मको तारोमा छ । सरकार भने रमिते बनेको छ ।
पाँच सय १५ वटा स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गरेर जेठ १५ मा विज्ञापन गरेपछि आयोग विवादमा परेको हो। विज्ञापन समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरिएको र एकैपटक यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति मागिएको पहिलो पटक हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रह र विज्ञापन गर्नुअघि कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषद्सँग लिइएको स्पष्टतापछि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो। सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आयोगविरुद्ध बोल्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने मौन छन्, जवाफदेहिताबाट पन्छिइरहेका छन्। आयोग एक्लिएको छ।
आयोगका पूर्वसदस्य गणेशमान गुरुङले सरकारको कमजोरीले संवैधानिक आयोग विवादमा परिरहेको बताए। ‘सरकारको आग्रहअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको हो। यहाँ आयोगको केही दोष छैन। तर, सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेमा पन्छिइरहँदा आयोग विवादमा पर्दै छ,’ उनले भने, ‘कहिल्यै विवादमा नपरेको, कुनै धब्बा नलागेको संवैधानिक आयोगलाई विवादमा ल्याउने अत्यन्तै दुःखद प्रयास भइरहेको छ। यसमा सरकारकै कमजोरी छ।’
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रायः सबै सांसद विज्ञापन समावेशी नभएको र त्यसलाई रद्द गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन्। त्यहाँ जवाफ दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित हुन चाहेका छैनन्। उनका लागि समितिले तीनवटा बैठक बोलाइसकेको छ। उनकै प्रतीक्षामा सोमबार फेरि बैठक डाकिएको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
