काठमाडौं, २२ जेठ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा संघीय संसद्मा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसद पक्ष विपक्षमा उभिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आइतबारदेखि तथा राष्ट्रिय सभामा मंगलबारबाट प्रारम्भ छलफलमा बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमा सांसदहरू सरकारको आलोचना र बचाउमा उत्रिएका हुन् ।
विपक्षी दलका सांसदले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले केन्द्रीकृत बजेट प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहलाई १३ प्रतिशत र प्रदेशलाई ७ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको र ८० प्रतिशत बजेट भने केन्द्रीकृत गरेर सरकार संघीयताविरुद्ध लागेको विपक्षी दलको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलका सांसदले बजेटको बचाउ गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायत विपक्षी दलले भने बजेट वितरणमुखी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।
भ्रमपूर्ण बजेट : कांग्रेस
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट भ्रमपूर्ण र प्रचारमुखी भएको बताएको छ । ‘बजेट भ्रमपूर्ण, प्रचारबाजी छ, संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत छ,’ कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । व्यापार घाटा भयावह रहेको भन्दै उनले बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कुनै दृष्टिकोण नरहेको बताए । ‘१० महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ । भारतबाट २० अर्बको बिजुली हरेक वर्ष ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तामाकोसी अरुण तेस्रोलगायतका आयोजना मैले मन्त्रालय सम्हालेका वेला अघि बढेका आयोजना हुन् । अहिले आएर सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने हिम्मत गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
कांग्रेसका अर्का सांसद भरत शाहले कुल बजेटको २८ प्रतिशत मात्रै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छुट्याइएको बताए । ‘१५ सय ३३ अर्बको बजेटमा केवल २८ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्याइयो । बाँकी सबै केन्द्रमा राखियो । संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत बजेट आयो,’ उनले भने । मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद उमा रेग्मी, पार्वती डिसी चौधरी, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, पार्वती राईलगायतले सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।
सत्तापक्ष भन्छ– समाजवादउन्मुख बजेट
सत्तारुढ नेकपाका सांसदले भने सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समाजवादउन्मुख रहेको बताए । मंगलबारको बैठकमा नेकपाका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, महेश बस्नेत, गणेश पहाडी, रेखाकुमारी, पदम गिरी, झपट रावल, गजेन्द्रबहादुर महतलगायतका अन्य सांसदहरूले सरकारको बचाउ तथा बजेटको प्रशंसा गरे । समाजवादउन्मुख, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, जनताप्रति उत्तरदायी, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम बजेटमा रहेको सत्तापक्षको ठहर छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
