काठमाडौं, २१ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटले आर्थिक विकासको सवालमा मुलुकलाई गलत दिशा तर्फ लैजाने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसद विश्वकर्माले चालु खर्च र पूँजीगत खर्चको असन्तुलनले मुलुकलाई अप्ठ्यारो दिशामा लैजाने बताउनुभएको हो । लक्ष्य अनुसारको बाह्य ऋण विगतमा पनि उठ्ने नगरेको भन्दै उहाँले अनुमान गरे अनुसार लक्ष्य प्राप्ती गर्न नसकिने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “९ सय अर्बको चालु खर्च र ४ सय अर्बको पूँजीगत खर्चले समान्य ज्ञान भएका व्यक्तिलाई पनि मुलुक कतातर्फ जान्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ । ४ सय अर्बको काम गर्नका लागि हामी ९ सय अर्ब खर्च गर्दैछौ । अथवा ४ आनाको सामान बेच्नका लागि १२ आनाको भाडा तिर्दैछौ । र त्यो ४ आना पनि हामीले आन्तरिक र बाह् ऋणबाट ल्याउँदै छौ ”
३९ प्रतिशतले बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहँदा विप्रेषण आयमा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुनु भनेको बैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको तलब बढ्नु र डलरको मुल्य बढेकाले भएकाले यसलाई नै आधार मानिनु दीर्घकालिन र भरपर्दो नभएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
समाजवाद उन्मुख बजेट भनेको वितरण मात्रै नभई उत्पादनका साधन र स्रोतमा गरेको लगानीबाट उत्पादित हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । राजश्व र करबाट संकलित रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरण गरेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “समाजवाद उन्मुख बजेट भनेको वितरण मात्रै हो ? सामाजिक सुरक्षा व्यापक रुपले गरेपछि, वृद्धभत्ता, वेरोजगार भत्ता लगायतका भत्ता वितरण गरेपछि समाजवाद उन्मुख हुन्छ भन्ने हो भने मैले अध्ययन गरेको समाजवादले त्यसो भन्दैन । उत्पादनका प्रक्रियामा र उत्पादनका साधनमा तल्लो र निम्नतम आधारभुत तहका जनताको लगानी र सहभागिता भयो भने त्यसबाट हुने उत्पादन चाही समाजवादी उत्पादन होला । तर सिधा सिधा भंसार महसुलबाट उठेको, आयबाट, भ्याटबाट उठेको पैसा लगेर बेरोजगारहरुलाई बाँड्दा खेरी त्यसले समाजवादी राष्ट्र निर्माण तर्फ निर्दिष्ट गर्दैन ।”
उहाँले ४ अर्ब ३० करोडमा ३० हजार घर निर्माण गर्ने भनि जनता आवास कार्यक्रमका लागि छुट्याईएको बजेट पर्याप्त नभएको, सामुहिक खेतीका लागि तय गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल व्यवहारिक नभएको, बैदेशिक घाटा कम गर्न आयात रोक्ने नीति व्यवहारिक नभएको, ढुवानीमा भ्याट लगाउदा मुल्यवृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने भएकाले सामाजिक सुरक्षाको वितरणमुखी बजेट प्रभावकारी नहुने दाबी गर्नुभयो ।
