काठमाडौं, १७ जेठ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले कर्मचारीहरुले बन्द/हडताल गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो तलवसहितको सेवा, सुविधा प्राप्तीका लागि पनि बन्द/हड्ताल गर्ने काम कर्मचारीहरुबाट भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।
शुक्रबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राज्यको सेवा, सुविधा लिएर बसेका कर्मचारीहरुले जनताको सेवा गर्नुको साटो हडताल गरेर बस्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नु भयो ।
सांसद सुवालले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई मात्र नभई तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि सेवाबाट अवकाश पाउनु १५ दिन अघि देखिनै विदा दिने कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई पनि संघमा सरुवा भएर आउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नु भयो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश तहमा गएका कर्मचारीहरुको सरुवा, वृति विकास हुने कुरालाई कानुनमै उल्लेख गरेर जान उपयुक्त हुने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका सबै कर्मचारीहरुको सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता अनुकूल समायोजना गरिएका कर्मचारीहरुलाई सुरुवा, बढुवा र आवश्यक सबै सेवा, सुविधा दिने कुरामा शंका नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नु भयो । मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सचेत गराउनु भयो ।
