काठमाडौं, ३१ वैशाख । सांसदहरुले सबै तहको कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादन सम्झौंता अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद झाँक्रीले तल्लो तहको कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन सम्झौंता नगर्ने विधेयकको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले तल्लो तहमा कार्यरत मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु आफ्नो कामप्रति जवाफदेही नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो ।
समितिका अर्का सदस्य एबं प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद बडुले सबै तहको कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउन पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने तर्क गर्नु भयो ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने बोझिलो हुने भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था नगर्ने गरी विधेयक ल्याइएको जवाफ दिनु भएको थियो ।
मन्त्री पण्डितले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले भने विशेष जिम्मेवारी पनि पाउने भएकाले उनीहरुको हकमा भने अनिवार्य कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
