काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट ल्याएको छ । सरकारले बजेट मार्फत राजश्वका दर र कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छ भने मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा सरकारले अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
बुधवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को लागि १५ खर्व,३२ अर्व९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेश गर्नुभएको सथयो । सरकारले बजेट मार्फत राजश्वका दर र कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा, चुरोट, इलेक्ट्रोनिक्स एवं निर्माण सामग्री लगायतका वस्तुहरुको कारोबार अनिवार्यरुपमा भ्याटमा दर्ता हुनुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको भ्याट रकम कर संकलन गर्ने व्यक्ति आफैंले सोझै फिर्ता लिने विद्यमान व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गरेको छ ।
त्यसैगरी, मोबाइल सेट पैठारीकर्ताले भ्याट दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेबापत पैठारीमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा सरकारले अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
त्यसै गरी निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवामा भ्याट असुल गर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले हटाएको छ । एकहजार सीसीभन्दा माथिका चारपांग्रे सवारी–साधन र १सय ५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकलमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ । चुरोटको उत्पादन र पैठारीमा मंगलबारैदेखि प्रतिखिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ जोखिम कर लगाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयले पैठारी गर्ने ३० सिट वा सोभन्दा बढी क्षमताका एउटा बसमा भने ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र भ्याट पूरै छुट दिइने भएको छ । यस्तै, २० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत कर लगाइने भएको छ ।
आयातित दूधजन्य पदार्थ, चक्लेट, विस्कुट, चिनी, जुत्ता, चप्पल, धागो, बदाम, केराउ, पास्ता, चिया, कफीजस्ता वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार दर बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १ रुपैया थप कर बढाएको छ । कर विवादमा परेका टुटल र पठाओ सेवालाई राहत हुनेगरी यसअघिको सम्पूर्ण कर, जरिवाना, दस्तुर र शुल्क मिनाहा गरेको छ ।
