तेजना पण्डित
काठमाडौं, १३ जेठ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जटिरहेको छ । सरकार बजेटको तयारीमा लागि रहंदा आगामी बजेट कस्तो आउला भन्ने कौतुहलता अहिले सबै क्षेत्रमा देखिन्छ । जेष्ठ नागरिकहरु भने अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकता देओस भनी दवाब दिइरहेका छन् ।
सरकारले अहिले बारम्बार भन्दै आएको छ, अब कोही पनि भोक-भोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । सरकारले रोजगारको व्यवस्था गर्नेछ । बेरोजगार हुनेलाई निर्वाह भत्ता दिनेछ । युवाहरुको लागि रोजगारको अवस्थाहरु सृजना गरिनेछ । यसरी जनतालाई सरकारले आवश्वस्त पार्दै आएको छ । कोही मान्छे भोक भोकै पर्न मर्न नपरोस् सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धभक्ता जस्ता विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताउंदै आएको छ । सरकारको घोषणाबाट आशावादी बनेका जेष्ठ नागरिक पनि आउंदो बजेटमा वृद्धभत्ता बढेर आओस भन्ने चाहन्छन् ।
गत बैशाख १ गते जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने कार्यक्रमको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बृद्ध भत्ता बढ्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा र त्यस यता लगातार मन्त्रीहरुले पनि पटक पटक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जोड दिंदै आउनुले जेष्ठ नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर भत्ता बढाउंदा राष्ट्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कोणबाट पनि बहस शुरु भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आवश्यक छानबिन गरेर मात्र भत्ता बढाउनुपर्ने सरोकारवाको सुझाव छ ।
हाल देशको कुल जनसंख्याको करिब पाँच प्रतिशत जेष्ठ नागरीकको संख्या रहेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत गत बैशाख १ गतेदेखि जेष्ठ नागरिकको लागि निशुल्क १ लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा गर्ने तथा बैंक खाता निशुल्क खोल्ने जस्ता कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ । सरकारले ७० वर्षमाथिकालाई जेष्ठ नागरिक भक्ता दिंदै आएको छ । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालादेखि शुरु गरिएको बृद्धभत्ता कार्यक्रमले अहिले निरन्तरता पाउंदै आएको छ । दुई हजार दिईदै आएको वृद्ध भत्तालाई पाँच हजार पुर्याउने सरकारी सरकारी भनाईलाई कतिपयले यो असम्भव र सरकारको लोकप्रिय घोषणा मात्रै हो भनी पनि टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
