बाँके, ११ जेठ । मकै उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रका रुपमा मानिएको बाँकेको डुडुवा गाँउपालिकामा वर्षौदेखि किसानहरुले मकै खेती गरी जिविकोपार्जन गर्दै आईरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाले किसानहरुलाई मकै खेतीतर्फ अझ आकर्षित गरे पनि दिइएको सरकारी अनुदान प्रभावकारी नभएको किसानहरुको गुनासो छ ।
बाँकेको डुडुवा गाँउपालिकाका किसानहरु वर्षौँदेखि मकै खेतीलाई नै मुख्य पेशा बनाएर जिविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन् । लामो समयदेखि मकै खेती भएपनि मकैको उचित बजार र मुल्य नपाउँदा किसानहरु चिन्तित छन् । डुडुवा गाँउपालिकामा पनि विशेषगरी हिरमिनियामा मकैको बढी उत्पादन हुने गर्दछ । हिरमिनियामा किसानहरुले वर्षेनी बसन्त, हिँउदे र बर्षे गरी तीन पटकसम्म मकै उत्पादन गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत यस क्षेत्रमा पनि विभिन्न परियोजनाहरु शुरु भएका छन् । परियोजना अनुसार किसानहरुलाई बिउबिजन, मल तथा सिचाँईका लागि विद्युत अनुदान दिइएको छ ।
सरकारले कृषकहरुलाई प्रेरित गर्न ल्याएको यस्तो कार्यक्रमहरु सराहनीय छन् । तर सरकारबाट प्राप्त अनुदानले आफुहरुलाई अपेक्षा अुनरुप सहयोग नगरेको कृषकहरुको गुनासो छ । अनुदानमा पाएको बिउले अन्य बीउको तुलनामा पचास प्रतिशत मात्र उत्पादन दिने भएकाले किसानहरु भारतबाट बिउ खरिद गर्न बाध्य छन् ।
राज्यको अनुदानबाट प्राप्त सिचाँईले धेरै सहयोग पुगेको किसानहरुको भनाई छ । सिचाँईको सुविधा भएपनि सिचाँईको समयमा लोडसेडिङ हुनाले सिचाँई गर्न नसकिएर मकै सुक्ने गरेको किसानहरुको व्यथा छ ।
यता डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले प्रशस्त उत्पादन हुने बीउ अनुदानमा सुचीकृत नभएकोले किसानहरु भारतबाट गुणस्तरीय बीउ खरिद गर्न बाध्य भएको स्वीकार गर्नु भयो । किसानहरुलाई नै गुणस्तरीय बीउ उत्पादनमा प्रेरित गरी बीउ भण्डारण तथा बिक्री बितरण गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका अनुदान तथा हिरमनियालाई पकेट क्षेत्र बनाएसँगै किसानहरु मकै खेतीतिर अझ धेरै आकर्षित भएका छन् । पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरु पनि आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोगसँगै कृषिमा उत्साहित देखिन्छन् । यस्तो समयमा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाहरुले अवश्य पनि महत्वपुर्ण भुमिकका निर्वाह गर्दछ । तर परियोजनाहरु किसानहरुको समस्या र अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी आउन जरुरी देखिन्छ ।
