काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधान अनुकूल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक सच्याउन माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन पुगेको नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीसँग बुधबार नेम्बाङले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको टोलीमा संलग्न महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। नेम्बाङले संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएपछि यस विषयमा छलफल हुने जानकारी गराएका थिए।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको महासंघका पदाधिकारीले मंगलबार नै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र सचेतक पुष्पा भुसाललाई पनि भेटेर विधेयकका विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। जवाफमा खाँणले उक्त विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले उक्त विधेयकलाई जनमतमा पठाउन सकिने भन्दै विधेयक फिर्ता नगरे कांग्रेसले नमान्ने स्पष्ट पारेका थिए।
महासंघको टोलीले नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपा राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईलगायतलाई पनि भेटेर विधेयक सच्याउन आग्रह गरेको थियो। भेटमा सबैबाट सकारात्मक जवाफ आएको दाहालले जानकारी दिए।
‘मिडियामाथिको नियन्त्रण असह्य’
कानुन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीले मिडियामाथिको नियन्त्रण असह्य हुने बताएका छन्। सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर मिडियामाथि नियन्त्रण जमाउने प्रयास थालेको भन्दै उनीहरूले त्यसविद्धरु एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे स्वतन्त्र पत्रकार संघ जिल्ला शाखा भक्तपुरले बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीले मिडिया काउन्सिल विधेयक ‘मुसालाई मिठो बनाएर खुवाउने विष जस्तै भएको बताए।
वरिष्ठ कानुन व्यवसायी एवं स्वतन्त्र नागरिक अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपानेले हाल कायम प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विघटन गरी नयाँं स्थापना गर्न लागिएको मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारीको नियुक्तको व्यवस्थाले पनि मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको प्रष्ट भएको बताए। नौ जना पदाधिकारीमा ६ जना सञ्चारमन्त्रीले राख्न सक्ने व्यवस्थाले सञ्चारमन्त्रीले जे खोजेको हो त्यही लागु गर्न खोज्नु प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ। वरिष्ठ कानुन व्यवसायी न्यौपानेले भने, ‘नौ जनामा ६ जना आफनै मान्छे राख्न पाउनु भनेको बहुमत प्राप्त गर्नु हो, यसको अर्थ सञ्चारमन्त्रीले जे चाह्यो त्यही गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु हो।’ यसअघिको हालको व्यवस्थामा त्यस्तो नभएको पाइएको चर्चा गर्दै उनले मिडिया नियन्त्रणमुखी बनाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको बताए।
स्वतन्त्र पत्रकार संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष केवी सम्राटले राज्यको चौथौं अंगका रूपमा रहेको मिडियालाई सरकारले खल्तीको आयोग बनाउन खोजेको आरोप लगाए। आयोजक स्वतन्त्र पत्रकार संघ भक्तपुरका अध्यक्ष डा. इन्दुल केसीले भ्रष्टाचारले भुँंडी बोकेको चर्चा गर्दै त्यसलाई गर्भपतन गर्नुुको कुनै विकल्प नभएको बताए। कार्यक्रमका सहभागी पत्रकारहरूले मिडियामाथिको नियन्त्रण कुुनै हालतमा पनि सह्य नहुने बताएका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा लेखेको छ ।
