काठमाडौं, ८ जेठ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच भनाभन भएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा समितिका अधिकांश सांसदले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेर पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्नुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैं जिम्मेवार रहेको बताएपछि उनीहरूबीच विवाद चुलिएको हो ।
९ अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबर उठ्न बाँकी रहेको विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन पछिल्लो समय प्राधिकरण आफैंले पहल गरे पनि गएको तीन वर्षसम्म किन चुप लागेर बसेको बन्दै सांसदहरूले प्राधिकरणलाई प्रश्न गरेका थिए । राम्रा काममा आफूले जस लिने र काम गर्न नसकेको विषयलाई सरकार र नीति निर्माणकर्तालाई दोष दिएको सांसदहरूले घिसिङमाथि आरोप लगाए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलमा व्यवसायी र प्राधिकरणबीच देखिँदै आएको विवादका विषयमा बुझ्न संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङलगायत कर्मचारीहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको हो ।
बैठकमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमा देखिएको विवादका विषयमा मन्त्रालयका सचिव घिमिरे, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक, निमित्त कार्यकारी निर्देशकले जानकारी गराएका थिए । उनीहरूको जवाफ अपुरो र आफू पन्छिने खालको भएको भन्दै सांसद थप स्पष्ट हुन खोजका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीले प्राधिकरणले आफ्नो असक्षमता र त्यहाँभित्र रहेको आर्थिक अनियमितालाई ढाकछोप गर्न खोजिरहेको र त्यसलाई उजागर गरिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी अर्का सदस्य लेखराज भट्टले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले तीन वर्षदेखि उठाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल उठाउन आफूलाई नीतिगत समस्या रहेको भन्ने खालको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति राखेको बताएका थिए । ‘डेडिकेटेड फिर्डरमार्फत उद्योगलाई विद्युत् सुविधा दिनु ठीक थियो भने त्यसको महसुल किन नउठाएको ? यदि ठिक थिएन भने प्राधिकरण यतिका समयसम्म के हेरेर बसेको थियो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
