काठमाडौं, २ भदौ । विगत ५ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर एसोसिशन अफ नेपाल, नेपाल र धागो उत्पादक संघले उज्यालो पार्ने विद्युतको अध्याँरो सत्य तथ्य भन्दै महसुल विवाद समाधान हुने नभई बल्झनेतर्फ अग्रसर रहेको बताएका छन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका उपभोक्ता ग्राहकहरुले महसुल निर्धारण आयोगबाट तोकिएको दरमा प्राधिकरणबाट जारी विजकमा उल्लेखित रकम यथासमयमै तिर्दै आएको उनीहरुको दाबी छ । गएको साउन २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पत्रकार सम्मेलन गरी २०७२ असारदेखि पुस २९ गतेसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको महसुल विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाइएको बताउनुभएको थियो ।
गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिव घिमिरेको संयोजकत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा रहेका ३ वटा विवादमध्ये २ वटा आयोग र एउटा विवाद प्राधिकरणले समाधान गर्ने गरी तयारी गरिएको बताईएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ६ अर्ब बराबरको महसुल बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै महसुल विवादका सम्बन्धमा संघीय संसदको लेखा समितिले करिब ११ अर्ब बराबरको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
