जनकपुरधाम, ३ जेठ । संघीय सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र प्रदेश २ सरकारले ल्याएको संचार सम्बन्धी विधेयकको बिरोध जनाउँदै जनकपुरधाममा शुक्रबार पत्रकारहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाको अगुवाईमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गरिएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष अनिल मिश्रको अध्यक्षतामा भएको विरोध कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर, मिडिया काउन्सिल विधेयक खारेज गर, सञ्चार विधेयक खारेज गर, केन्द्रिय सञ्चार मन्त्री र प्रदेश नं. २ को कानून मन्त्री राजीनामा दे सहितका नाराहरु लगाइएको थियो ।
त्यस्तै प्रदेश दुई सरकारले पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने सहित बनाएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक भने संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता विरोध स्थलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताउनुभएको छ ।
एक करोडसम्मको जरिवाना सहितका शब्दावली भूलवश समावेश गरिएको स्वीकार गर्दै यसका लागि आफूले नैतिक जिम्मेबारी लिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सञ्चारकर्मीहरुको थप परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्वता समेत जनाउनु भएको छ ।
विरोध कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल मिश्रले वर्तमान केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले आफुहरुलाई सरकारी मिडिया जस्तो बनाउन खोजेकोमा विरोध जनाउनु भयो ।
प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था सहित सञ्चार सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा बिहिबार दर्ता गराइएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी रुपमा बिरोध शुरु भएको छ ।
