प्रधानमन्त्री ओलीको रेल सपना होला त पूरा ? (भिडियाेसहित) | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १२ २०८०, सोमबार

प्रधानमन्त्री ओलीको रेल सपना होला त पूरा ? (भिडियाेसहित)

काठमाडौं, २ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना छ, नेपालमा पूर्वपश्चिम रेल कुदाउने । आफु प्रधानमन्त्री भएदेखि नै नेपालमा पानीजहाज र रेलको सपना बाडिँरहेका प्रधानमन्त्रीले साच्चिकै यो सपनालाई विपना कहिले बनाउने हुन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

तर प्रधानमन्त्रीको रेल सपनालाई साकार बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री मातहतका निकायहरुले उनका सपना पुरा गर्लान त ? राष्ट्रीय गौरवकै आयोजनाका रुपमा अगाडी बढेको छ पूर्वपश्चिम रेल आयोजना ।

अहिले पूर्वपश्चिम रेल मार्ग अन्तर्गत लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ट्रयाक बेडमा पर्ने पुल निर्माणका लागि ठेक्काको विषयलाई लिएर सरकारी निकायहरुबीच नै घम्साघम्सी चलेको छ । सरकारी निकायबीच घम्साघम्सी मात्र होइन ठेक्का प्रतिस्पर्धामा रेल विभागको कामलाई हेर्दा ठुलो अनियमिता भएको आंशका गर्न सकिने अवस्था छ ।

लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको रेल मार्गमा आवश्यक ५ वटा पुल निमार्णका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपनि आफु निकटका निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठेक्का दिने र अरुलाई प्रतिस्पर्धामा नै सामेल नगरेको भन्दै रेल विभाग विरुद्ध निर्माण कम्पनीहरु पटक पटक सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा निवेदन दिन पुगेका छन् । तर रेल विभाग भने एकोहोरो रुपमा आफु निकट निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिन मरिमेटेर लागेको अवस्था छ ।

खासमा भएको के हो त ?
नेपालमा रेल निर्माणको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय नै रेल विभाग हो । तर त्यही रेल विभाग नै सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली विपरीत गलत ट्रयाकमा हिंडिरहेको कतिपयको बुझाई छ । लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको रेल मार्गमा पुल निर्माणका लागि रेल विभागले प्रथम पटक एउटा पुल निर्माणका लागि २०७५ जेठ २३ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

विभागले सो बोलपत्रमा निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा आफु निकटका निर्माण कम्पनीलाई मात्र छनोट गरेको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका निर्माण कम्पनीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिए । उक्त निवेदनमाथि निर्णय गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले २०७५ असोज ४ गते ठेक्का रद्द गर्ने आदेश दियो ।

फेरी विभागले रद्द भएको पुल सहित सोहि रेल मार्गमा पर्ने ३ वटा पुलको २०७५ असोज २३ गते बोलपत्र आह्वान गर्यो । फेरी उक्त बोलपत्रमा पनि विभागले निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत गरेको भन्दै अस्वीकृत कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा निवेदन राखे ।

सो निवेदनमाथि पनि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले निर्णय गर्दै विभागले अस्वीकृत गरेको कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सामेल गराउन आदेश दियो तर विभागले मानेन । र विभाग उल्टै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुग्यो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रचलित कानून बमोजिम प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो जसको मुख्य कार्य भनेको सार्वजनिक खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको ऐन तथा नियमको परिपालन गर्न सम्पूर्ण सरकारी संघ संस्था निकायलाई निर्दिष्ट गर्ने, अनुगमन गर्ने निकाय हो तर रेल विभाग आफुले गरेको निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गराउन कुनै कसर बाँकी राखेन

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयले विभागको संबैधानीक अधिकार हनन् भएको भन्दै रेल विभाग सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति विरुद्ध २०७५ बैशाख ३ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट राख्न पुग्यो ।

सरकार मातहतकै समितिले निर्णय ऐन विपरीत भएको र त्यसलाई सच्चाउनुपर्छ भनेर पटक पटक ठेक्का गर्ने र पुनरावलोकन गर्ने निर्देशन दिँदा पनि विभाग समितिकै विरुद्ध मुद्धा हाल्न पुग्नुले रेल विभाग कमिसनको खेलमा लागेको स्रोतको आरोप छ ।

तर यता रेल विभाग भने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिकै निर्णयमाथि शंका गरीरहेको छ । विभागले पुल निर्माणका लागि खोजेको प्राविधिक योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई पनि प्रस्तिस्पर्धामा सामेल गर्नका लागि पटक पटक निर्णय गरेको भन्दै आफ्नो काममा अवरोध आएको हुनाले सर्वाेच्च गएको बताइरहेको छ ।

विभाग अदालतसम्म मात्र पुगेन विभागले अदालतको आदेशलाई अपव्याख्या गर्दै मानोमानी रुपमा काम गरिरहेको कानुनविदहरुको भनाई छ । रेल विभागको सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दा किनारा नै नलागि विभागले ५ वटा पुल निर्माणका लागि ठेक्का दिइसकेको छ ।

यसरी काम अघि बढाउँदापछि मुद्दामा सामेल समितिले मुद्दा जिते राज्यको करोडौ रकम स्वाहा हुने खतरा रहेको छ । पुर्ण फैसला नआउंदै विभागले अहिले निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिएका कम्पनी भन्दा अर्काे पक्षको प्रस्तावित रकम कम देखिएको खण्डमा राज्यको ठुलो रकम भष्ट्राचार भएको ठहरिने अवस्था छ ।

तर यता रेल विभाग भने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिकै निर्णयमाथि शंका गरीरहेको छ । विभागले पुल निर्माणका लागि खोजेको प्राविधिक योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई पनि प्रस्तिस्पर्धामा सामेल गर्नका लागि पटक पटक निर्णय गरेको भन्दै आफ्नो काममा अवरोध आएको हुनाले सर्वाेच्च गएको बताइरहेको छ ।

त्यस्तै सर्वाेच्चको अन्तिम फैसला नआउँदै विभागलाई ठेक्का लगाउन किन हतारो भएको हो बुझ्न सकिएको छैन । भोली अन्तिम फैसलामा यदि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको पक्षमा भयो भने के हुन्छ ? ययसतर्फ हेक्का राखिएको पनि पाईदैन ।

अहिले पुर्व पश्चिम रेल मार्गमा बन्ने पुलको ठेक्काको विषयमा सरकारी निकायबीच नै लडाई भइरहेको छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीको आडमा सिमित निर्माण व्यवसायीलाई अनुमानित लागतको हाराहारीमा मोटो कमिशन लिई ठेक्का दिनको निमित्त ऐन तथा नियम विपरीतको कार्य गरि अन्य कम्पनीहरुको प्राविधिक प्रस्ताव जबर्जस्ती अस्विकृत गरेको स्रोतको दाबी छ ।

यदि रेल विभागले, सार्वजनिक खरिद कार्यालयले गरेको निर्णय बमोजिम अस्वीकृत कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले कबुल गरेको रकम स्वीकृत गरेको कम्पनीको भन्दा कम भएमा विभागले चाहेको नहुने हुनाले रेल विभाग मनोमानि ढंगमा अगाडी बढेको सो्रतले बताएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);