काठमाडौं, १९ भदौ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष सिफारिस भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले नियुक्तिको प्रस्ताव एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छैन ।
लोकसेवा आयोग अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने कमिटीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेललाई बोर्डको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले आफ्नोअनुकूलको व्यक्ति सिफारिस नभएपछि एक महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नलगी रोकेर राखेको छ । गत १६ साउनमा सिफारिस कमिटीले पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनपछि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी परीक्षाको काम गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गरेको थियो । बोर्ड स्थापना भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि अध्यक्ष नियुक्त भएको छैन । अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा बोर्डका उपाध्यक्ष रहने शिक्षासचिवले कार्यबाहक अध्यक्षको काम गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष सिफारिसपछि स्वार्थका काम
अध्यक्ष आइसकेपछि उनको अनुकूलतामा काम हुने भन्दै अहिले धमाधम कांग्रेसनिकटलाई नियुक्ति दिइएको स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्ष नियुक्तिमा चासो नदिए पनि उनलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले बोर्ड सदस्यमा प्रा. दयामान कर्माचार्य, भुमा पाण्डे र अमुदा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको कर्मचारीको आरोप छ ।
अहिले बोर्डले कर्मचारी सेवा–सर्तसम्बन्धी नियमावली मस्यौदा तयार पारेको छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष नियुक्त नहुँदै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । बोर्डले ओएनएम सर्भे गरी सातवटै प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवलाई प्रमुख बनाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा ऐनअनुसार बोर्डलाई आवश्यक परे शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी ऐनविपरीत काम गरेको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा बोर्डबाट हुन सक्ने काममा समेत प्रभाव परेको कर्मचारीको गुनासो छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सदस्यसचिवमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई पठाउने गरेको छ । उनीहरूले सहसचिव हुँदा पाउने सुविधा र सहसचिव भएपछि पाउने सुविधा फरक भए पनि त्यसका लागि कुनै अवरोध नहुने, तर अध्यक्ष नियुक्तिमा विभिन्न बहाना बनाएर ढिलाइ गर्ने काम गरेको कर्मचारीको आरोप छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ आएन : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमात्र श्रेष्ठले अध्यक्षको सेवा–सुविधाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको, तर अर्थबाट जवाफ नआएका कारण मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नलगेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ आउनासाथ मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने उनले बताए । आफूहरूका कारण अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
नांगो बेइज्जत भयो : प्रा.डा. पौडेल
अध्यक्षमा सिफारिस भएका प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले खुला प्रतिपर्धाबाट नाम सिफारिस भएपछि त्यसलाई रोक्न खोज्नु नांगो नाच भएको प्रतिक्रिया दिए । लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट अध्यक्षमा सिफारिस भएपछि आफूले चाहेको व्यक्ति ल्याउन नसकेर शिक्षा मनत्रालयले नाटक गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रपोजल मागेर प्रतिस्पर्धाबाट नाम सिफारिस भएको हो, आफ्नो व्यक्ति ल्याउनु थियो भने किन खुला प्रतिस्पर्धा गराउने ?’ उनले प्रश्न गरे । सक्षम व्यक्तिलाई राज्यको कुनै पनि जिम्मेवारीमा ल्याउन नचाहनु दुःखद रहेको पौडेलले बताए ।
भवानीश्वर गौतमले आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार लेखेका छन्
