काठमाडौं, १६ बैशाख । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नयाँ संविधानले मेलमिलापका लागि आवश्यक सबै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेका छन् । सोमवार राजधानीमा आयोजित मेलमिलापकर्ताको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पु-याउन सबै स्थानीय तहमा समेत न्याय निरुपणका लागि न्यायिक समिति र आवश्यक्ता अनुसार अन्य बैकल्पिक उपायहरुको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले मेलमिलासम्बन्धि ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सके विवाद निरुपण गरी मेलमिलाप गराउन कुनै कठिनाई नहुने बताए । कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विवादित पक्षहरुमै सहमति गराएर मेलमिलाप पद्धतिको विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले विवाद निरुपणका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री ढकालले मेलमिलापकर्ताहरुलाई आवश्यक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेर भएपनि मेलमिलाप पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सरकार लागि परेको बताए ।
