कपिलवस्तु, १४ बैशाख । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–८ (साबिक मोतिपुर गाविस) मा पर्ने बाणगंगा नदीको ६२ बिघा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ। यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
बाणगंगा नदीको पुलदेखि दक्षिणतर्फ लक्ष्मणघाटसम्मको ६२ बिघा नदी क्षेत्रलाई भूमाफिया तथा मालपोल कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गरेर सर्वोच्च्मा मुद्दा हालिएको हो। नदी क्षेत्रको सो जग्गामा अहिले लुम्बिनी कंक्रिट उद्योग, न्यू बाणगंगा क्रसरसमेत छन। सो क्रसरमा पूर्वसभासद र राजनीतिक दलका पहुँचवालाको पनि लगानी छ।
मालपोत कार्यालयका अनुसार व्यक्तिका नाममा गराइएको सो जग्गा सार्वजनकि ठहर गरी अहिले रोक्का राखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सो जग्गा नदी र वन क्षेत्रको भन्दै व्यक्तिका नामबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो। २०६८ सालमा स्थानीय भीमप्रसाद सापकोटाले अख्तियारलगायत निकायमा सो जग्गाका विषयमा उजुरी दिएका थिए। अख्तियारले छानबिन गरी २०७१ सो जग्गा सार्वजनक ठहर गरी सरकारी नाममा लगत काटन मालमोतलाई निर्देशन दिएको मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेलले बताए। अख्तियारको २०७१ असोज ३० को निर्देशनअनुसार तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले गरेको पत्राचारबाट सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको थियो।
त्यसविरुद्ध क्रसर सञ्चालकहरुले अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्। तर मुद्दा परेको ५ वर्ष बित्न लाग्दासमेत फैसला भएको छैन। ‘५ वर्ष भयो अझै मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन। यसले गर्दा क्रसर उद्योगलाई नै फाइदा पुगेको छ’, क्रसर सञ्चालक नजिकका एक व्यक्तिले भने। दुवैै क्रसर बाणगंगा नदी बग्ने क्षेत्रको २ सय मिटरभित्रै पर्छन्।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
