काठमाडौं, ११ बैशाख । उद्योगी/व्यवसायीहरुले बैंकको व्याजदर ३ प्रतिशत कायम राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योगी/व्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि बैंकको व्याजदर ३ प्रतिशत कायम नराखे मुलुकको व्यापार घाटा झनै बढेर जानेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको प्रि–बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीका लागि बैंकको ब्याजदर ३ कायम गर्न सरकारसँग माग गरे ।
हाल बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीका लागि ४ दशमलव ७५ प्रतिशत व्याज लिँदै आएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिए नेपाली उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी कम्पनीबाट क्रेडिटमा सामान ल्याउने नीति तत्काल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । उनले नेपालका उद्योगीहरुले क्रेडिटमा सामान ल्याउन पाउने नीति बैंकले तय नगरेका कारण मारमा पर्नु परेको गुनासो गरे ।
त्यसैगरी उद्योगीहरुले नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सारलगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार, सडक र हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
यता, बैंकर्सहरुले पनि कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाबाट मुनाफा लिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कृषि क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाबाट मुनाफा लिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
बैंकहरुले हाल वार्षिक २ खरव ५० अरव रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । तर ती लगानी सरकारको उचित नीतिको अभावमा असुली गर्न समस्या भईरहेको बैंकहरुको दावी छ ।
बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले पनि धरौटीका लागि राखिएका करोडौं रकमको व्याज दिने नीतिगत अवधारणा तत्काल तय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले करोडौंको रकम धरौटीवापत बुझाउनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको ब्याज दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरे ।
सरकारले हाल बैदेशिक रोजगार कम्पनीसँग धरौटीबापत २ देखि ६ करोडसँग रकम लिने गरेको छ । त्यसको ब्याज नदिने हो भने बैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरासायी हुने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रनै संकटमा पार्ने संघका अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ । संघले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको हित अनुकूल काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ ।