काठमाडौं, ११ बैशाख । राजनीतिक पार्टीहरू नीतिबाट सञ्चालित हुन्छन् कि नेताबाट रु सात दशक लामो राजनीतिक आरोहअवरोह छिचोलेका दलका नेताहरूले बाटो देखाउन नसक्दा अहिले पनि यो प्रश्न उत्तिकै पेचिलो छ ।
राणा फाले, राजा फाले तर आफैंभित्रको सामन्ती संस्कार फाल्न सकेनन्,’ राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झाको टिप्पणी छ, ‘मुलुक नीतिबाट होइन, नेताबाट सञ्चालित छ । अझै भनौं, दुई चार जनाको ‘सिन्डिकेट’ बाट पार्टीहरू चल्दै आएका छन् ।’
मुलुककै ठूलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को केन्द्रीय कार्यसमिति ४ सय ४१ सदस्यीय छ । एक पटक हस्ताक्षर संकलन गर्ने प्रयोजनबाहेक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको छैन । एकीकरणको एघार महिनामा स्थायी समितिको बैठक दुई पटक बस्यो । पार्टीको निर्णय ९ शीर्ष नेता सम्मिलित सचिवालय बैठकबाटै हुने गर्छ । एघार महिनाअघि घोषणा भएको एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय छ ।
मुस्किलले वर्षमा तीनरचार पटक बैठक बस्छ । बैठक भए पनि निर्णय पार्टीका नेताहरूकै मनोमानीमा हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमिति नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमा सीमित छ । संघीय संसद्मा दुई तिहाइको सरकार छ । त्यसलाई नियन्क्रण गर्ने र राज्यका निकायहरूलाई शत्ति सन्तुलनमा राख्ने भूमिकामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आन्तरिक भागबन्डाको किचलोमा लामो समयदेखि फस्दै आएको छ । संसद् र सडकमा समेत उसको आवाज कमजोर बन्दै छ ।
संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै एकल निर्णयमा चल्दै आएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीमा त वर्षमा ६ जना अध्यक्ष नै बनिसके । नेतृत्व विवादले दुई–दुई महिनामा अध्यक्ष बन्ने चक्रीय प्रणाली अपनाइएको छ । राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपालगायत अन्य साना राजनीतिक दलको चरित्र पनि योभन्दा भिन्न छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू पार्टी नभएर कम्पनी जस्ता भएको बताउँछन् । ‘कम्पनीमा आफ्नो कति सेयर छ, त्यसैको अनुपातमा मुनाफा लिने, सेयर ह्वात्तै बढ्दा सत्तामा जाने, घट्दा बाहिर बस्ने सेयर मार्केटजस्तो प्रणालीमा पार्टीहरू चल्न थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘२०४६ सालपछिको दशकमा पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दा निकै चर्चामा थियो, अहिले यति पतोन्मुख भएर गयो कि, एजेन्डा नै बन्न छाड्यो ।’
राज्य तहका तीनै संरचनामा नेकपाको पकड छ । संघीय सरकारलाई दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त छ । २ नम्बरबाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार छ । ७ सय ५१ स्थानीय तहमध्ये ४ सयभन्दा बढीमा नेकपाले नेतृत्व लिएको छ ।
पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली हावी छन् । ओलीको विचार र योजनाले सरकार र पार्टीलाई डोर्याउँदै लगेको छ । पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेता ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल दामली हुन् । उमेर र राजनीतिक यात्रा सँगसँगै सुरु गरेका हुन् । विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार पछिल्लो समय ओलीले पाटी र मुलुकमै यस्तो व्यक्तित्व निर्माण गरे कि, उनलाई चिरेर अघि बढ्ने सक्ने नेता नै भएनन् ।
नाकाबन्दीविरुद्ध झारतसँग लिएको अडान, संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताका विषय र तत्कालीन माओवादी शत्तिविरुद्ध उनले राख्दै आएको दृष्टिकोणबाट ओलीको उचाइ बढेको थियो । ‘यही व्यक्तित्वका कारण एकलौटी रूपमा ओलीले पार्टी चलाउँदै आए, दुई पार्टी ९एमाले र माओवादी केन्द्र० एकीकरणपछि भने शक्ति सन्तुलनमा भिन्न दृश्य निर्माण भयो,’ सुवेदी थप्छन्, ‘नयाँ शक्ति सन्तुलनले ओलीलाई पनि अरूका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा त ल्यायो, तर शक्तिको अभ्यास रोकिएको छैन ।’
कुनै एजेन्डा र मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरूभित्र बृहत् छलफल र अन्तर्क्रियाको अभ्यास विरलै हुने गरेका छन् । नेताहरूलाई लागेका दृष्टिकोण र योजनाका वरिपरि नै राजनीतिक पार्टीहरू चलायमान छन् । कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका समूह छन् । साना गुट अरू नेताका पनि छन् । ६ वटा पार्टी एकीकरणपछिको राजपा पूर्व पार्टीहरूको महासंघ जस्तो छ । पार्टी एउटै भए पनि आत्मा फरक छ । संघीय समाजवादी फोरममा अध्यक्ष यादवबाहेक नेताहरू अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठका समूह छन् ।
कांग्रेसमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा रहुन्जेल व्यक्तित्वले किचेको थियो । उनी जे चाहन्थे, त्यही निर्णय हुन्थ्यो । त्यसलाई विरोध गर्ने नेता अर्को थिएन । गिरिजाप्रसादपछि भागबन्डालाई पार्टी सञ्चालनको विधि मान्न थालिएको छ । भागबन्डाकै आधारमा पार्टी सञ्चालित छ । नेकपाभित्र पनि त्यही भागबन्डालाई संस्थागत गरिँदै छ ।
ओली, दाहाल र नेपालबीचको भागबन्डाकै आधारमा सोमबार मात्रै जिल्ला तहको पार्टी एकीकरण भएको छ । संविधानसभामा ३३ राजनीतिक दल थिए । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएपछि राजनीतिक दलहरूबीच एकता र मर्ज गर्ने क्रम बढ्यो । पार्टीहरूबीचको मर्जर र एकताले आन्तरिक लोकतन्त्रको पाटोलाई झनै कमजोर बनाउँदै लगेको विश्लेषक सापकोटा बताउँछन् ।
पार्टीका सदस्यहरूमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने जाँगर मर्दै गएको अर्का विश्लेषक सुवेदी बताउँछन् । मधेस विश्लेषक झाका अनुसार मधेस केन्द्रित दलहरूमा पनि ठूला दलहरूकै चरित्र हावी भएको छ । झा भन्छन्, ‘प्रत्येक दलमा मठाधीशहरू छन् । मठाधीशका सामुन्ने बौद्धिकता र सक्रियताको कुनै अर्थ छैन । उनीहरू जे चाहन्छन्, त्यही निर्णय हुन्छ । अनि कसरी सबल हुन्छ आन्तरिक लोकतन्त्र ?’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा लेखेको छ ।
