कांग्रेस विधान संशोधन तयारी : आठै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १५ २०८०, बिहीबार

कांग्रेस विधान संशोधन तयारी : आठै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला

33% mahila

काठमाडौँ, ३ असोज । नेपाली कांग्रेसले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था पार्टी संरचनामा पनि लागू गर्ने भएको छ । अबको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि पार्टीका ८ वटै संरचनामा यस्तो सहभागिता हुने गरी विधान संशोधन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका संयोजकत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणसहितको संघीय संरचनाको विधान केन्द्रीय समितिमा पेस गर्दै छ । यसअघि राज्यका हरेक संरचनामा यस्तो कानुनी व्यवस्था भए पनि ठूला दलले नै पार्टी संरचनालाई समावेशी बनाउन सकेका थिएनन् । कांग्रेसको मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिला आरक्षण ११ प्रतिशतमात्रै छ । ८५ सदस्यीय कार्यसमितिमा १ कोषाध्यक्षसहित १६ जना महिला केन्द्रीय सदस्य छन्, जुन कुल संख्याको १३ प्रतिशतमात्र हो ।

३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने प्रावधानले ठूलो संख्यामा महिला पार्टीको नेतृत्व तहमा आउने बाटो खोल्नेछ । कांग्रेसको प्रस्तावित पार्टी संरचना ८ तहको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश समिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति, प्रदेश क्षेत्रीय समिति, गाउँरनगररउपरमहानगरपालिका वडा समिति र बुथ समिति छन् । प्रस्तावित विधानमा ८ वटै संरचनामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ ।
समितिले केन्द्रीय कार्यसमिति ९ पदाधिकारीसहित १ सय ३१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । १० पदाधिकारीसहित १२१ र १०१ को विकल्प पनि छ । संस्थापन पक्ष ९ पदाधिकारीसहित १ सय ३१ सदस्यीय कार्यसमितिको पक्षमा छ । यही पारित भए कार्यसमितिमा मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतम ४४ जना हुनेछ जुन अहिलेको भन्दा दोब्बर हो ।
प्रदेशमा जनघनत्वअनुसारको प्रदेश समिति र जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा जिल्ला कार्यसमिति प्रस्ताव गरिएको छ । यही प्रस्ताव लागू भए केन्द्रदेखि बुथसम्म पदाधिकारीसहित ३ हजार ४ सय ३१ जना निर्वाचित हुनेछन् । जसमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत राख्दा पनि १ हजार १ सय ३२ महिला नेतृत्व तहमा पुग्नेछन् ।

महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरूमा पनि महिलाको संख्या हवात्तै बढ्ने भएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २१ जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट १२ जना चयन हुन्थे । यही संख्या लागू भए प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या ३ हजार ४ सय ६५ पुग्नेछ । यसमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट आउने प्रतिनिधिसमेत थपिनेछन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रले २१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दा ५ महिला अनिवार्य ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसले महाधिवेशनमा भाग लिने महिलाको संख्या ३ हजार (विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको समेत जोड्दा) हाराहारी पुग्नेछ ।

प्रदेश अधिवेशनमा पनि ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट ४ महिलासहित १५ जना निर्वाचित हुने प्रस्ताव छ । सातवटै प्रदेशबाट ४ हजार ९ सय ५० महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । यसमा महिलाको संख्या १ हजार ३ सय २० रहनेछ । क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा पनि १५ सयभन्दा बढी महिला प्रतिनिधि आउने निश्चित छ ।

यस्तो छ प्रस्तावित संरचना
केन्द्रीय समिति केन्द्रीय कार्यसमितिको आकारमा मस्यौदा समितिका सदस्यहरूबीच नै सहमति जुट्न सकेको छैन । सभापति देउवा पक्षीय सदस्यहरूले ९ पदाधिकारीसहित १ सय ३१ सदस्यीय हुनुपर्ने पक्षमा छन । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट १० पदाधिकारीसहित १०१ र १२१ सदस्यीय कार्यसमितिको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय छ ।

प्रदेश समिति प्रदेश समितिमा ५ पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यसमितिको आकार भने प्रदेशको जनघनत्वका आधारमा हुनेछ । यसअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ५९ सदस्यीय, प्रदेश २ मा ५३, प्रदेश ३ मा ५९, गण्डकीमा ५७, प्रदेश ५ मा ५७, कर्णालीमा ५५ र प्रदेश ७ मा ५५ सदस्यीय कार्यसमिति हुने प्रस्ताव छ । पदाधिकारीमा एक महामन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य पदाधिकारी र दस सदस्य प्रदेश अध्यक्षलाई मनोनयन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

जिल्ला कार्यसमिति जिल्ला कार्यसमितिमा दस पदाधिकारीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सभापतिको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पनि अब पदाधिकारीको हैसियतमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ । जिल्ला कार्यसमितिको आकार भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा तय गरिने भएको छ । यस अनुसार १० निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौंमा जम्मा ८० सदस्यीय कार्यसमिति हुनेछ । ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा ५२, ५ निर्वाचन क्षेत्र रहेका ५ जिल्लामा ४५, ४ निर्वाचन क्षेत्र रहेका ७ जिल्लामा ४२, ३ निर्वाचन क्षेत्र रहेका ७ जिल्लामा ४०, २ निर्वाचन क्षेत्र रहेका १९ जिल्लामा ३८ र १ निर्वाचन क्षेत्र रहेको ३७ जिल्लामा २७ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था छ ।
क्षेत्रीय कार्यसमिति ६ पदाधिकारीसहित २३ सदस्यीय कार्यसमिति हुनेछ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बुथ कार्यसमिति १५, गाउँपालिका वडा कार्यसमिति १७, गाउँपालिका कार्यसमिति ३१, नगरपालिका वडा कार्यसमिति २१, नगरपालिका कार्यसमिति ४३, उपमहानगरपालिका वडा कार्यसमिति २३, उपमहानगरपालिका कार्यसमिति ३७, महानगरपालिका वडा कार्यसमिति २५ र महानगरपालिका कार्यसमिति ४१ सदस्यीय हुनेछ ।

सभापतिलाई थप अधिकार
प्रस्तावित व्यवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमिति १ सय ३१ जनाको हुनेछ । सभापतिलाई थप अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदाले ल्याएको छ । मस्यौदामा केन्द्रीय सभापतिको मात्रै निर्वाचन गरी निर्वाचित सदस्यमध्येबाट अरू पदाधिकारी सभापतिले मनोनयन गर्ने र त्यसको जानकारी मात्रै केन्द्रीय समितिलाई गराउने प्रस्ताव छ । यसमा सहमति नबन्ने भएपछि सँगै सभापति, एक महामन्त्रीको मात्रै निर्वाचन गर्ने र अन्य पदाधिकारी मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि निर्वाचनबाट चुनिने कोषाध्यक्ष सभापतिबाट मनोनयन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहिले पदाधिकारी मनोनयन गर्दा सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत संशोधन गरी सभापतिलाई थप अधिकार दिइएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार सभापतिले सिधै पदाधिकारी मनोनयन गर्ने र त्यसको जानकारी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिए मात्रै हुन्छ । विभिन्न तह र तप्काका क्रियाशील सदस्यले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम एवं विधानविपरीत कार्य गरेको महसुस भई प्रमाणसमेत भएमा तत्काल सभापतिले त्यस्ता व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार थपिएको छ ।

सभापतिले निलम्बन गरेपछि छानबिनका लागि अनुशासन समितिमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । छानबिनअघि नै सभापतिलाई निलम्बनको अधिकार दिन खोजिएको छ । यही प्रावधान लागू भए सभापति अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । यसलाई संस्थापनबाहिरको पक्षले विरोध जनाउँदै आएको छ ।
थपिएको व्यवस्था
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिवेशन गर्नुअघि एक वर्षअघि नै वडा, गाउँ, नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र सदस्य, क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा सदस्य क्षेत्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय सभापतिका लागि २०, प्रदेश सभापति र केन्द्रीय सदस्यका हकमा १५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ । विभागको संख्या २९ मा सीमित बनाइएको छ । सदस्यको संख्या भने बढाइएको छ । प्रत्येक विभागमा ३१ सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव छ । पार्टीको सदस्यतासमेत २ बाट ४ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअनुसार साधारण, क्रियाशील, सम्मानित र विशेष सदस्यता हुनेछ । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);