काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ । नियमावली मस्यौदामा विपक्षी दलहरुले फरक मत राखेका छन् । विपक्षी दलहरुले नियमावलीको प्रस्तवनामा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने, संसदीय समितिको सभापतिमा एक तिहाई महिला सभापति हुनुपर्ने, विपक्षी दललाई बोल्न दिने समय कम भएकोले बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर फरक मत राखेका हुन् । नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले संसद नियमावलीका केही प्रावधानप्रति फरक मत राख्दै प्रतिपक्षको भुमिका सुदृढ गर्न ‘अपोजिसन डे’ व्यवस्था गर्न पुरक प्रश्ताव समेत गर्नुभएको छ ।
उहाँले नियमावलीका धेरै विषय सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपनि केही बुँदामा सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले हाल निर्धारण गरिएको समयले प्रतिपक्षको आवाज पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न नसक्ने भएकाले हरेक एक वा दुई हप्तामा ‘अपोजिसन डे’ राखेर सो दिनको कार्यसूची प्रतिपक्षले तय गर्ने र प्रतिपक्षकै मात्र बोल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । यसैगरी उहाँले सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संसद सचिवालयअन्तर्गत ‘संसदीय कलेज’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उक्त कलेजमा नियमित प्रशिक्षण, विचार गोष्ठी तथा क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
महरले प्रश्तावनामा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ सम्बन्धी व्यवस्था राख्न नहुने, शुन्य र विशेष समयसम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्रीले सोही दिन वा भोलिपल्ट अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने, तथा शून्य समयको अवधि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । साथै, संसदीय समितिहरूमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधानलाई समितिका सभापतिमा समेत लागू गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद निश्कल राईले पनि प्रश्तावनामा ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले संसदीय समिति सभापति चयनमा एक तिहाई महिला तथा समावेशिता अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले असंसदीय शब्दसँगै आपत्तिजनक संकेतसमेत संसदको अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विधेयक दर्तापछि संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्न दिइने ७२ घण्टे समयसीमा बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पनि आकस्मिक तथा विशेष समयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सोही दिन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संसदमा महिला समिति गठन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । विपक्षी दलहरुले फरक मत राखेपनि मस्यौदा प्रतिवेदनमा भने हस्ताक्षर गरेका छन् । मंगलवार नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रुपम दिएर सभामुखलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
