काठमाडौं, १ बैशाख । सरकारका विभिन्न निकायले गत तीन वर्षमा राज्यकोषबाट ६६ अर्ब रुपैयाँ अनियमित किसिमले खर्च गरेको पाइएको छ । त्यसरी खर्च भएको रकम असुल गर्न महालेखापरीक्षक कार्यालयले निर्देशन दिए पनि अधिकांश निकायले महालेखापरीक्षकको निर्देशलाई अटेर गर्दा सो रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०७४/७५ सम्मको अवधिमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा रहेका सरकारका उच्च प्रशासकले नै सो रकम उठाउन बेवास्ता गरेका हुन् । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले सरकारका जिम्मेवार निकायले छिटोभन्दा छिटो सो रकम उठाउन ताकेता गर्नुपर्ने बताए ।
‘सरकारी निकायले संवेदनशील भएर रकम उठाउनुपर्छ, जति ढिला भयो, उति रकम डुब्ने अवस्था रहन्छ,’ महालेखापरीक्षक शर्माले भने । अनियमित रूपमा खर्चने र उठाउन नसक्ने माथि कडा कारबाही हुनुपर्ने शर्माले बताए । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार आव २०७४-७५ मा मात्रै अनियमित किसिमले ३२ अर्ब ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सोमध्ये ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । बाँकी २३ अर्ब बढी रकम उठ्न नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै, आव २०७३÷७४ मा १८ अर्ब ७० करोड ७९ लाख अनियमित रूपमा खर्च भएकामा १४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
