महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक : अनियमित खर्च ५ खर्ब ८ करोड | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १५ २०८०, बिहीबार

महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक : अनियमित खर्च ५ खर्ब ८ करोड

काठमाडौं, २९ चैत । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको ढुकुटीबाट अनियमित खर्चको रकम ५ खरव ८ करोड पुगेको विवरणसहितको प्रतिवेदन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५५ औं प्रतिवेदनमा हालसम्मको बेरुजु रकम ५ खरव ८ करोड पुगेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस वर्ष मात्रै १ खरव २० अरव ९१ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षक शर्माले कूल ४६ खरव ८७ अरव ९१ करोड लेखा परीक्षण गरिएको जानकारी दिए ।

यस वर्ष सबैभन्दा बढि बेरुजु मन्त्रालयहरुमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा देखिएको छ । मन्त्रालयहरु मध्ये सबैभन्दा बढि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको १९ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको पनि महालेखा परीक्षक शर्माले बताए ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशहरुमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा १३ दशमलव २७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । अन्य प्रदेशहरुमा यस भन्दा कम बेरुजु देखिएको पनि महालेखा परीक्षक शर्माले बताए ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन । सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढि बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । कूल बेरुजुको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत हिस्सा भौतिक मन्त्रालयको रहेको पनि महालेखा परीक्षक शर्माले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १६ अरव १६ करोड रहेको छ । त्यसैगरी १ खरव ६१ करोड राजस्व बक्यौता देखिएको छ । यो गतवर्ष भन्दा २२ प्रतिशतले बढि हो । प्रतिवेदनमा कर तिर्न अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदका क्रममा कर छलीको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष ३२ अरव ५५ करोड विविध शिर्षकमा मनोमानी ढंगले रकम वितरण गरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा कूल बजेटको २८ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामा मात्रै खर्च भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनबापट १६ करोड ६२ लाख उठाउन बाँकि रहेको पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला केही वर्षयता बेरुजु कम गर्दै लैजान सरकारलाई सचेत समेत गराउँदै आएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);