काठमाडौं, २४ चैत । बुढानीलकण्ठस्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा पार्टी संस्थापन र इतर पक्षबीच तातो बहस भएको सुनियो गत साता । बहसको विषय बासी थियो । केही महिनाअगाडि कांग्रेस महासमिति बैठकमै उठेको विषय थियो । अहिले फेरि राजधानीमा कांग्रेस सभापतिको बैठकबाट सोही विषय उठेको छ ।
पार्टीको नेतृत्व तहले पार्टीको तल्लो निकायमा निर्वाचन नलडी स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र समानुपातिक तथा आरक्षणबाट पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई अवसर वितरण गर्ने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष महासमितिका अधिकांश सदस्यको थियो, छ । यही स्पिरिटको निर्णय यसै साता राजधानीमा भेला भएका कांग्रेसका बहुमत जिल्ला सभापतिले पनि गरे । तर, देउवा नेतृत्वको बहुमत केन्द्रीय सदस्यले महासमिति सदस्य र जिल्ला सभापतिहरूको स्पिरिटविपरीत निर्णय पार्टी विधानमा हुलेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
कांग्रेसमा निर्वाचित र अनिर्वाचितबीच द्वन्द्व छ । पार्टीमा पुरानो कांग्रेस र ‘ल्याटर इन्ट्री’ बीच पनि द्वन्द्व छ । त्यस्तै, पार्टी कार्यकर्ता र सुकिलामुकिला कार्यकर्ताबीच पनि अवसर वितरणको मुद्दामा मनोवैज्ञानिक दूरी छ । पैसावाला कांग्रेस र पैसा नभएको कांग्रेसबीच पनि दूरी छ । नेताले पैसा र पेसावालालाई मात्र कांग्रेस ठानेको र आमकार्यकर्तालाई पेलेको मनोविज्ञान पार्टी संगठनमा हाबी छ । पार्टी संगठनमा खट्ने एकथरी, तर नेता रिझाएर पद तथा प्रतिष्ठा पाउने अर्काथरी भए भन्ने द्वन्द्व पनि छ । यी सबै द्वन्द्वबीच कांग्रेस फसेको छ ।
माथिका सबै द्वन्द्व र मनोविज्ञानको लोकप्रिय व्यवस्थापन गर्छु भनी पार्टीभित्र अनेकन् गुट निर्माण भएका छन्, यतिखेर । यी गुट चारथरी छन् । एउटा संस्थापन अर्थात् शेरबहादुर देउवा गुट छ । प्राविधिक रूपले यो गुट यतिखेर केन्द्रीय कार्य समितिभित्र बहुमतमा छ । यो गुट आक्रामक छ र देउवाप्रति अत्यन्त निष्ठावान् पनि । यो गुट निर्माणमा कुनै वैचारिक धार छैन, सजिलै अवसर पाइन्छ भन्ने मनोभाव छ । विगतमा कोइराला क्याम्पबाट अवसर नपाएका वा पेलिएकाहरू यसमा एकत्रित हुँदै अन्ततः यही गुट ठूलो र संस्थापन भयो । संस्थापनसँग लामो समय भिडेर अन्ततः यो आफैँ संस्थापन मात्र भएन, विगतको संस्थापन पक्षजस्तै भयो ।
