काठमाडौं, १२ चैत । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट संघीय सरकार एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएपछि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुने स्पष्ट पारे ।
मंगलबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएकाले बहुवर्षीय आयोजनाको काममा मात्रै स्रोत, साधन संचालन गरे संघीय सरकारले नयाँ आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहनेतर्फ पनि समितिका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरुको काम सम्पन्न नभई अर्को बहुवर्षीय आयोजनाको काम सुरु गर्ने परम्पराका कारण पनि बहुवर्षीय आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन समस्या देखिएको उल्लेख गरे । उनले आगामी वर्षदेखि ती सबै समस्या समाधान हुने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
