प्रतिक्षा शर्मा
काठमाडौं, १ चैत्र । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस शुक्रवार नेपालमा पनि मनाइएको छ । सन् १९६२ मार्च १५ तारिखमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनौट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेपछि विश्वमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा उपभोकक्ताको अधिकार दविएको हुन्छ । राज्य कमजोर हुने, सरकार अस्थिर रहने तथा ब्यापारी मोटाउने र कालाबजारिया मौलाउने भएकोले यस्ता मुलुकमा कम गुणस्तरिय वस्तुको वेचविखन गरेर बढी नाफा कमाउने,ठाउ नै पिच्छे बस्तुको फरक फरक मुल्य राखेर नाफा कमाउने काम ब्यापारी र विचौलियाले गर्ने गर्दछन । यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । उपभोक्ताको अधिकारको वारेमा सचेत गराउन तथा कानुनको कार्यान्वनको लागि दवाव दिन हरेक बर्ष झैं यस बर्ष पनि नेपालमा उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइएको छ । तर,यसरी दिवसमाथि दिवस मनाइरहदा पनि न उपभोक्ताको अधिकार ब्यवहारिक रुपमा स्थापित भएको छ न कालाबजारियाहरु नै नियन्त्रणमा आएका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारमा अन्तरनिहीत आधारभूत चार सिद्धान्तमा प्रत्येक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो । वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेता उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उपभोक्ता नभइ बजार सञ्चालन नहुने हुदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । त्यसैले बजारमा उपभोक्तालाई सम्मान गरिनुपर्छ । तर नेपाली बजारको अवस्था हेर्ने हो भने यहा उपभोक्तालाइ सम्मान गरिनु त टाढाको कुरा सम्मानजनक ब्यवहार समेत गरिन्न । बरु कतिपय अवस्थामा उपभोक्तालाइ अपमान गरेको प्रशस्त उदाहरण नै पाइन्छ ।उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ ।
उपभोक्ता दिवस मनाइ रहदा नेपालमा भने उपभोक्ता हकहितका अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सरकार, उद्यमी, व्यवसायीहरु नियामक निकाय र सरोकारवाला सबै संघसंस्थाले परिणाममुखी काम नगरेको गुनासो गरेका छन् । शुक्रवार विहानै राजधानीको बबरमहलबाट निकालिएको प्रभात फेरिमा सहभागीहरुले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु र सरकारी निकाय सचेत हुनुपर्नेमा जोडदिएका थिए ।
पछिल्लो समय व्यापारी र उद्योगीहरुले गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ र उपभोग्य सामाग्रीको उत्पादन र वितरण गरेको बजार अनुगमनका क्रममा फेला परेका उदाहरणहरु धेरै छन् । तर व्यापारीहरु एकले अर्कालाइ दोष लगाएर पन्छिने प्रबृतिले सर्वसाधारण उपभोक्ताहरु भने मारमा परिरहेका छन् । तर कमजोर बजार अनुगमनका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्य स्वच्छ बस्तु खाने अधिकार हनन गर्ने त्यस्ता व्यक्ति र उद्योगमाथि प्रभावकारी कारवाही हुन सकेको छैन् । कतिपय कानुन फितलो हुदा उपभोक्ता ठगी गर्नेहरु कारवाहीबाट उम्किने गरेका छन् ।
सरकारले उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारको संरक्षण र कर्तव्य पालना गर्न सचेतनामुलक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नु आवश्यक रहेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सबै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी निकाय कटिबद्ध रुपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
