काठमाडौं, २८ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उच्चतम रुप भएको बताएका छन् । विखण्डनकारी मुद्दा उठाएका सिके राउतले सरकारसँग सम्झौतापछि सरकार जनमतसंहग्रका लागि तयार भएको दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जनता जे चाहन्छ त्यही हुने बताएका हुन् ।
‘जनमत संग्रह उच्चारण नै गर्न नहुने कुरा होइन,’ उनले भने, सोमबार सुरक्षा परिषदको १८ औँ वार्षिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो लोकतान्त्रको उच्चतम रुप हो ।’
‘जनताको अभिमत अनुसार नचल्ने लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ?’ ओलीले भने, ‘तर देशको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता जस्ता विषयमा भने जनमतसंहग्रबारे सोच्न पनि सकिन्न ।’ लोकतान्त्रिक दायराभित्र रहेर जनमतसंहग्र हुन सक्ने जनाउँदै ओलीले हिजोसम्म देश विखण्डन गर्छौँ भने समुह भौगोलिक एकतालाई सम्मान गर्दै मुलुकको रक्षाका लागि तयार हुनु र मूलधारको राजनीतिमा आउनु सकारात्मक भएको दाबी गरे । यो समाचार नागरिक पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
