काठमाडौं, १२ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन कुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारी कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने अभिप्रायका साथ आयोगले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको आईतबार बसेको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । समिति सदस्यहरुले आयोगकै पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै आयोगका कामकारवाही बारे प्रश्न उठाएपछि प्रमुख आयुक्त घिमिरेले नाम नलिईकनै पछिल्लो घटनाबारे आयोगले छानविन सुरु गरिसकेको जानकारी गराए ।
उनले वरिष्ठ सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले अनुसन्धान सुरु गरिसकेकाले छिटै त्यसबारेका सत्य तथ्य सार्वजनिक गरिने विश्वास दिलाए ।
आयोग भित्रका क्रियाकलापलाई निगरानी गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख आयुक्तको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा १५ जनाको ‘इन्टलीजेन्स यूनिट ’स्थापना भएको भन्दै उनले केही आयोगका कर्मचारीहरु सो यूनिटको अनुसन्धानभित्र रहेको जानकारी दिए ।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले वाईड वडी विमान खरिद प्रकरणबारे सह सचिवको संयोजकत्वको समितिले छानविन गरि बयान लिने काम गरिरहेको जानकारी गराए । त्यसैगरी सार्वजनिक जनसरोकारका संस्थामा हुने गरेका आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि आयोगका अधिकारी नै सेवाग्राही बनेर जाने योजना अनुसार कार्यविधि तयार भईसकेको भन्दै उनले छिटै नै सो अभियान सुरु गरिने बताए ।
आयोग एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै उनले नागरिक समाज, संचार माध्यम, राज्यका अन्य संयन्त्र र आयोगको एकिकृत र समन्वयात्मक प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नागरिक निगरानी समूह गठन गरि केही जिल्लामा कार्यक्रम सुरु भईसकेको भन्दै सो कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर त्यसलाई परिमार्जन र विस्तार गर्दै लगिने बताए ।
उनले सिमित क्षेत्राधिकारमा रहेर पनि आयोगले सरकारबाट संञ्चालित ठेक्काहरुमा भएको अनियमिततालाई अध्ययन गरिरहेको फेयरिस्त प्रस्तुत गर्दै सडक विभाग, सहरी विकाश र भवन निर्माण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, स्थानीय पूर्वाधार विकास लगायतका १ हजार बढी ठेक्काको समय थप नभएको स्पष्ट पारे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा रहेको भन्दै उनले त्यसलाई यथासक्य छिटो पूर्णता दिन सरकार र समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक नै घुस काण्डमा संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि समितिले प्रमुख आयुक्तलाई बैठकमा बोलाएको हो ।
