तेजना पण्डित
काठमाडौं, ६ फागुन । जलविद्युत विकासको लागि आम नागरिकलाई सेयरमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने लक्ष्यसहित सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी भन्ने नाराका साथ जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारासहित घोषित कार्यक्रममा १९ ओटा जलविद्युत आयोजनाबाट तीनहजार चारसय ७९ मेघावाट विद्युत उत्पादनतको लक्ष्य राखिएको छ । विज्ञहरुले स्पष्ट नीतिसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
यही फागुन दुई गते सुरु भएको कार्यक्रमले जलविद्युत्को क्षेत्रमा प्रचुर संभावना बोकेकाले यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरि समृद्ध नेपालको लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजना अन्र्तगत सरकारले किमान्थांका अरुण, अपर अरुण, त्रिशुली ३ बि, भेरी बबई डाईभर्सन, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेती अपर सेती लगायतका १९ ओटा जलबिद्युत आयोजनाबाट ३ हजार ४ सय ७९ मेघावाट बराबरका आयोजना छनौट गरिसकेको छ । उक्त आयोजनामा सर्वसाधारणको ३९ प्रतिशत शेयर र प्रभावित क्षेत्रका जनताको १० प्रतिशत शेयर रहने गरि कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ भने यी आयोजना निर्माणका लागि करिव ६ खर्व बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले विद्युत खपत डेढ सय देखि दुईसय किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १५ बर्षमा १५ किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ । जलविद्युतको सम्भावना धेरै, तर माग थोरै भएकालेले सरकारले छिमेकी भारत र चीनसहित बिमस्टेक र सार्क मुलुकमा बिद्युत बिक्रिको लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले नागरिकको लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु आफैमा सकारात्मक हो । तर, सरकारले छानेका आयोजनाको लागत, आम्दानी, मूख्य लगानीकर्ता, प्रतिफलको बाँडफाँट, प्रशारण लाइनको व्यवस्थापन, आयोजना सम्पन्न हुने मिति तथा नीतिगत प्रष्टता आवश्यक हुन्छ ।
अहिले छनौंटमा परेका आयोजनाहरु नदिको बहाव आधारित आयोजना भएकाले सरकारको छनौंट उपयुक्त नभएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । दुईसय जति बहावमा आधारित आयोजनाहरु निजी क्षेत्रले काम गरीरहेको छ भने उनीहरुसँग पाँचहजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लाईसेन्स समेत लिइसका छन् ।
त्यसैले सरकारले जलासययुक्त आयोजना, बहुआमायिक महत्वका आयोजनामा हात हालेर नागरिकलाई बढि प्रतिफल दिने र दिर्घकालिन महत्वका काम गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
सरकारले आकर्षक नारासहित कार्यक्रम सुरु गरेको भन्दै अव यसको प्रभावकारि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तथा योजनामा लाग्नुपर्ने केही विज्ञहरुको सुझाव छ । उनीहरु निजी क्षेत्रले अहिले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा २५ वर्षमा राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ लगानीभएको नागरिकको शेयरको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयपनि सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् ।
नागरिकले गरेको लगानीमा नाफाको प्रत्याभूति गराई बढी फाइदा हुने आयोजना छनौटको अधिकार नागरिकलाई दिइनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर गोबिन्द पोखरेलको सुझाव छ ।
उत्पादित विद्युत कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या तत्कालका लागि नभएकाले हालसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा सेयरमा लगानीकर्ताको उत्साह आगामी केही वर्ष कायमै रहने अवस्था छ ।
