काठमाडौं, १ फागुन । आरक्षणका नाममा उही व्यक्तिले पटक-पटक अवसर लिने गर्थे। आरक्षित समूहका ‘शक्तिशाली’ कै हालीमुहाली चल्थ्यो। त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा एक पटक मात्र आरक्षणको नियम ल्याउने भएको छ।
एक पटक आरक्षणको सुविधा लिएको कर्मचारीले माथिल्लो पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले आरक्षणमा धेरैलाई अवसर दिने प्रावधान ल्याएको हो। संसद्मा यो विधेयकका रुपमा दर्ता भइसकेको छ।
‘अब अवसरमा विविधता आउँछ, एउटै व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाउँदैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘नत्र शाखा अधिकृतदेखि सचिव हुँदा एउटै व्यक्तिले आरक्षण पाउँथ्यो, अरुले अवसर नै नपाउने भए।’ कुनै पनि व्यक्ति जुन पदमा सरकारी सेवामा छिर्ने हो, त्यहाँ मात्र आरक्षण मिल्नेछ।
विधेयकमा खस आर्यको आरक्षण भने हटाइएको छ। आरक्षणमा ४५ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ। त्यसलाई सतप्रतिशत मानि महिलालाई ३३, आदिवासी जनजाति २४, मधेशी २०, दलित ९, थारु र पिछडिएको क्षेत्र ४÷४, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३÷३ प्रतिशत दिइनेछ। पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, बझाङ र बाजुरा पर्छन्।
त्यस्तै अब जुनसुकै सेवाबाट राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी (सचिव) हुन पाउने भएको छ। सचिवमा सेवाको समुहीकरण (क्लस्टर) रहने छैन। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी ११ वटै सेवा समूह सह-सचिवसम्म मात्रै कायम रहनेछन्। जुनसुकै सेवाका सह-सचिवले जुन सुकै सेवामा सचिव बन्न पाउने छन्। सरकारले आवश्यक ठानेमा सचिवलाई जतासुकै सरुवा गर्न सक्नेछ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
