काठमाडौं, २९ भदौ । सांसदहरुले आफ्ना सुझावहरु वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निजामति ऐनमा महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी ऐन संशोधन गर्न दिइएको समितिका सदस्यहरुको सर्वसम्मत सुझाव पनि समावेश नगरेपछि सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबारको बैठकमा सांसदहरुले निजामती सेवा ऐनसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा आफूहरुले दिएको सुझाव वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै क्षेत्रमा महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी ऐन संशोधन गर्न दिइएको समितिका सदस्यहरुको सर्वसम्मत सुझाव पनि समावेश नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको हो ।
नेकपाकै अर्का सांसद झपटबहादुर रावलले पटक पटक दिइएको सुझाव पनि सरकारले किन ग्रहण नगरेको ? भनि प्रश्न गर्नु भयो । उहाँले आर्थिक रुपले पछाडि परेका सबै समुदायलाई आरक्षणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो ।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा ४५ प्रतिशत मात्रै आरक्षण सिट राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा ५० प्रतिशत सबै कलष्टरमा महिलाहरुलाई छुटयाउनुपर्ने सांसदहरुको सुझावलाई सरकारले समावेश नगरेकोमा सांसदहरुको आपत्ति छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले राखेको आरक्षणसम्बन्धि व्यवस्था प्रक्रियामै त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै यसलाई सच्याउन माग गर्नु भयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कलष्टरमा ५० प्रतिशत महिला पुर्याउने सम्भावना नभएकाले सांसदहरुकोसुझावलाई विधेयकमा समावेश गर्न नसकिएको जवाफ दिनभयो । उहाँले सो ऐनमा प्रस्ताव गरिएको आरक्षण सम्बन्धि अन्य व्यवस्थामा छलफल गरेर आएको सुझावलाई समेटेर अघि बढन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री पण्डितले अनुभवको आधारमा पनि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सरकारले त्यसमा अडान लिन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
