फूलमाया आले
काठमाडौं, २८ माघ । सरकारले ल्याएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको विरोध गर्दै सरकारी चिकित्सकहरुको संगठन (गोदान)ले पुनः धर्ना सुरु गरेको छ । गत पुस २९ गते सरकारले आफूहरुसँग गरेको ८ बुँदे सहमती कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आइतबारबाट धर्ना सुरु गरेको हो । उनीहरुले सरकारले गरेको सहमती कार्यान्वयन नगरे सामुहिक राजीनमा दिने चेतावनी दिएका छन् ।
विधेयकमा विभेदकारी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरुले सोमबार बीर अस्पतालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म विरोध ¥याली निकालेका छन् । सरकारी चिकित्सकहरुलाई गाउँगाउँ पठाऊ तर बँधुवा मजदुर नबनाऊ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर धर्ना दिएका उनीहरुले सरकारी चिकित्सकहरुलाई संघ मातहत राख्न माग गरेका छन् ।
विधेयकले चिकित्सकहरुलाई स्थानीय तह मातहत राख्दा सरुवा, बढुवा सहितका बृतिविकास कुण्ठित हुने भन्दै सबै चिकित्सकहरुलाई संघीय सरकार मातहत राखि देशभर परिचालन गर्न सुझावसमेत दिएका छन् ।
चिकित्सकहरुले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि पुस २९मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सहमती कार्यान्वयन नगरे सामुहिक राजीनामा दिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
स्थास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने चिकित्सकसँग भएको सहमतीका बुँदाहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगिसकेको जनाएको छ । उसले आन्दोलनरत चिकित्सको सम्पूर्ण विषयको माग सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय नभई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भएको भन्दै चिकित्सकहरुका माग सम्बोधनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रशासन शाखा शासक वर्ग र चिकित्सकलाई शोषित वर्ग बनाएजस्तो भएको गोदानको गुनासो छ । अहिले देशभर २४ हजार चिकित्सक कार्यरत छन् भने त्यसमा सरकारी दरबन्दी १८ सय भएपनि १४ सय मात्र सरकारी चिकित्सक नियुक्ति भएर कार्यरत छन् ।
