निर्वाचन सम्बन्धि खर्च अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा गर्नुुपर्ने प्रावधानप्रति आयाेगको असहमति | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १६ २०८०, शुक्रबार

निर्वाचन सम्बन्धि खर्च अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा गर्नुुपर्ने प्रावधानप्रति आयाेगको असहमति

काठमाडौं, २३ माघ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको खर्चसम्बन्धि व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने प्रावधानसहितको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’प्रति असहमति जनाएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै सो प्रावधानप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

उनँले सरकारसँग सो प्रावधान संविधान विपरित हुने गरी आएको दावी गर्दै तत्काल हटाउन ध्यानाकर्षण गराए । विधेयकमा निर्वाचन आयोगले खर्च सम्बन्धि व्यवस्था गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो प्रस्ताव संविधान विपरित भएकाले मान्य नहुने भन्दै तत्काल हटाउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको सरकारसँग माग छ । उनले निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग भएको र यसको खर्च सम्बन्धि व्यवस्था संघीय संसदले पारित गरेको विनियोजन ऐनमै उल्लेख गरिएकाले यसमा अन्यथा व्यवस्था गरिरहन नपर्ने तर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको खर्च सम्बन्धि सबै अडिट गर्ने भएकाले पनि यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य नहुने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले स्पष्ट पारे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचिनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोग र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई हुने गरी विधेयकमा राखिएको प्रावधान पनि सच्याउन सरकारसँग माग गरे । एउटै विषयमा फरक–फरक प्रावधान राखिएकोमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको आपत्ति छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेर सबै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);