काठमाडौं, २१ माघ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले इजाजत खारेज गरेका व्यवसायीहरुलाई हटाउन नसकेको खुलासा भएको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले अवैधानिक ढंगले इजाजत लिईराखेका ५७ जना व्यवसायीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान अदालतको आदेश बाधक बनेको जानकारी गराएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले अदालतले अवैधानिक ढंगले सो बजारमा व्यवसाय गरिरहेका ५७ जना व्यवसायी मध्ये २७ जनालाई नहटाउन आदेश दिएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको स्पष्टिकरण दिए ।
उनले अन्य ३० जनालाई भने तत्काल हटाउने चेतावनी दिए । सूचना जारी गर्ने र त्यसको पनि सुनुवाई नगरे उनीहरुमाथि कार्वाही गरेरै हटाउने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको योजना छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालको निर्देशनमा समितिले अवैधानिक ढंगले इजाजत लिईरहेका ५७ जना व्यवसायीको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गत भदौ १९ गते र असोज २ गते गरेको थियो ।
तर त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि समितिलाई सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कालिमाटी तरकारी बजारको संचालनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सुरक्षाकर्मीको समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा हाल दैनिक ७ सय मेट्रिक टनसम्म तरकारी तथा फलफूल भित्रिने गरेको छ भने ४ करोडसम्म आर्थिक कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ ।
