काठमाडौं, १९ माघ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ)लाई गृह मन्त्रालयबाट अलग गर्ने तयारी भएको छ । गैरसरकारी संस्थालाई गृहबाट अलग्याएर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहत राख्ने नीतिगत पहल सुरु भएको हो । गृहमातहत नै रहिरहँदा सबै गतिविधिमा निगरानी बढ्ने संकेत देखिएपछि गैरसरकारी संस्थालाई गृहबाट अलग गरी महिला बालबालिका मन्त्रालयमातहत लैजान खोजिएको हो ।
समाज कल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ४९ हजार एनजिओ दर्ता भएका छन् । जसले वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छन् । यस्तै, आइएनजिओ २३० वटा दर्ता भएका छन् । उनीहरूले मुलुकभर विभिन्न परियोजनामा वार्षिक २६ अर्बबराबरको कारोबार गर्छन् । यसअघि एनजिओ/आइएनजिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता हुनुपथ्र्यो । तर, दोहोरो झन्झट भएको भन्दै गृह मन्त्रालयबाट अलग्याएर महिला बालबालिका मन्त्रालयमातहत लैजाने तयारी भएको हो ।
दातृनिकायको चलखेल
गैरसरकारी संस्थालाई गृहबाट अलग्याउन सतहमा गैरसरकारी महासंघ देखिएको छ । तर, भित्री रूपमा विभिन्न दातृनिकाय नै लागेको गृह स्रोतको दाबी छ । गृहका अनुसार यस कार्यमा उनीहरूले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई समेत प्रभावमा पारेका छन् । ‘गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने गृहले भन्दै आएको थियो । यसमा केही कडाइ पनि भएकै हो । तर, यसमा एनजिओ/आइएनजिओलाई चित्त बुझेन ।
अहिले त गैरसरकारी संस्थालाई नै गृहबाट अलग गर्ने पहलमा जुटेका छन्,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसका लागि उनीहरूले महिला मन्त्रालयलाई समेत प्रभावमा परेका छन् ।’महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गृह मन्त्रालयबाट अलग गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘त्यस्ता संघ–संस्थालाई महिला बालबालिका मन्त्रालयमातहत ल्याउने तयारी भएको छ ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
