काठमाडौं, १ असार । सरकारले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ), अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनी सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको गत २४ जेठको निर्णयसँगै अब त्यस्ता संघसंस्था सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । सञ्चालक र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नचाहे संस्था खारेजी हुने भएको छ ।
संघसंस्थाले एकभन्दा बढी क्षेत्र रोज्न नपाउने भएका छन् भने दर्ता भइसकेका संस्थाले समेत एक मात्र क्षेत्र रोज्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, कम्तीमा चार–चार महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । त्यसो नगरेमा संस्था नै खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले एनजीओ, आईएनजीओ तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीको नाम, कार्यसमिति सदस्यहरूको नाम, थर, ठेगानासहितको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद् र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट १ महिनाभित्र संकलन गरी गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
गृहको निर्णयसँगै प्रायः सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाजिल्लामा सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरणसहितको विवरण दिन तथा नवीकरण गर्न संघसंस्थालाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारले विगत तीन वर्षदेखि नवीकरण नभएका संघसंस्थालाई नवीकरणका लागि १५ दिनको समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समयमा पनि संस्था नवीकरण नगरे खारेजी गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो, राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
