सेती नदीमा निर्माणधिन पक्की पुलले सकेन गति लिन, चार बर्षमा १० प्रतिशत काम | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख ६ २०८१, बिहीबार

सेती नदीमा निर्माणधिन पक्की पुलले सकेन गति लिन, चार बर्षमा १० प्रतिशत काम

pool

बिमल जैरु

डडेलधुरा, १४ माघ । डोटीस्थित सेती नदीमा निर्माण भईरहेको वानेडुंग्रिसैन पक्की पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । तीन बर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ठेक्का संझौता भएको पुलको चार बर्ष बितिसक्दा १० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।

डोटीकोे शिखर नगरपालीका वडा–१० र ११ लाई जोड्ने सेती नदीमा निर्माण भईरहेको वानेडुंग्रीसैन पक्की मोटरेवल पुल निर्माण कम्पनी समयमा काम गर्न असफल भएको छ । २०७१ सालमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार २०७४ साल असारभित्र पुलको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, सम्झौताको म्याद सकेर झण्डै १९ महिना बितिसक्दा पनि पुलको निर्माणप्रगति जम्मा १० प्रतिशतमा सिमित छ । तीन सय ३८ दशमलव ९ मिटर लामो पुलको २३ करोड २० लाख रुपैयाँकोे लागतमा निर्माण हुन लागेको हो ।

तर, अहिलेसम्म पुलको दुवै तर्फ अपुरो रुपमा पिल्लर हाल्नु बाहेक अन्य कुनै पनि काम भएको छैन । पुल निर्माणका लागि ल्याइएका निर्माण सामाग्री पनि अलपत्र पारिएका छन् । ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुलनिर्माण अलपत्र पर्दा स्थानीय बासीन्दा सास्ती खेपीरहेका छन् । सेती नदीपारी सातनाली, पश्चिम चौकी तलरा लगायत दर्जनाँै गाउँका स्थानीयलाई जिल्ला सदरमुकामसहित सुदुरपश्चिमका अन्य जिल्लासम्म जान सेती नदीमा जोखिम मोलेर ओहरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७१ साल असार महिनामा पप्पु राजेन्द्र जेभी धनगढी कैलालीले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई सडकविभाग र त्यस अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयले कारवाहीगर्नुपर्ने हो । तर, डिभिजन सडक कार्यलय डोटीका कामु प्रमुख वलीराज मल्ल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल निर्माण नभएकोबारे आफू जानकार रहेको भन्दै अब छिटो काम सुचारु गराउन कडाइका साथ प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।

तर यता निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारले भने नदीको बिचमा पिलरका लागि जग खन्दा चट्टान भेटिएकाको भन्दै पन्छिने गरेको छ । विकास निर्माणको काममा सरकारका जिम्मेवार निकायले ठेकेदारलाई अनिठेकेदारले विभिन्नबाहना देखाउन गैरजिम्मेवारीको एउटा प्रवृति हो । ठेकेदार जिम्मेवार नभए उनीहरुलाई र मिलेमतो गरेको भए सरकारकै निकायलाई समेत दण्डित गर्ने अवस्था नभए त्यसले गलत प्रवृतिर्लाइ प्रश्रय दिने पक्काछ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);