काठमाडौं, ३० पुस । वाइडबडी प्रकरण रोचक मोडमा पुगेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन रिपोर्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाइ बुझाई सकेपछि राजनीतिक नेतृत्व तहमा नै एउटा नेताले अर्कोलाई आरोप लगाउने र प्रतिवाद गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।
वहुचर्चित वाइडबडी खरिद प्रकरणमा को होला मुल दोषी ?
यतिवेला यो प्रश्न लाख रुपैया पर्ने खालको भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका तिन जना राजनीतिक नेताहरुलाइ नैतिक रुपमा जिम्मेवार ठानेपछि वाइडबडी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व नैतिक रुपमा जिम्मेवार तर नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति आर्थिक रुपमा पनि मुछिएको भनक दिएको छ ।
यो घटनाले अलिकति मोड कहानिर लियो भने जब जितेन्द्र देवले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए यतिवेला वाइडबडीमा गडबडी भएको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ठहर गरयो । तर स्वयम जितेन्द्रदेवले भने लेखा समितिले भने जस्तो २०७४साल जेठ २९ गते आफु मन्त्री नै नभएको दावी सहित पत्र लेखे । उनको यो पत्रले जितेन्द्र देव त्यतिवेला मन्त्री नभएको त देखायो तर त्यसो भए को थियो त उतिवेला मन्त्री भन्ने प्रश्न जन्मायो ?
देउवाले नै गडबडी गरेका हुन त ?
रेकर्ड हेर्दा त्यतिवेला चुनावको लागि शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । र, लेखा समितिले भनेको मितिमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि देउवाले नै लिएका थिए । के त्यसो भए देउवाले नै गडबडी गरेका हुन त ? यो प्रश्न अहिले निकै धेरै बहशमा रहेको छ । देउवा माथि यति धेरै प्रश्न खडा हुदा उनले भने सुदुरपश्चिमको धनगढी पुगेर वाइडबडीमा आफनो कुनै संलग्नता नभएको जवाफ दिएका छन ।
देउवाकै भनाइ अनुसार पनि यतिवेला करिव १९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनले एक्लै सम्हालेका थिए । सभापति देउवाले धनगढीमा वाइबडी प्रकरणमा आफु अछुतो रहेको सफाइ मात्र दिएका छैनन उनले दोष अरुको थाप्लोमा पनि हालेका छन । देउवाले रेकर्ड नै पढेर वाइडबडी खरिदको लागि केपी ओली शर्माको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उपसमिति गठन गरेको र प्रचण्डको समयमा वोलपत्र आहवान गरेको विवरण समेत दिएका छन ।
संसदको हिउदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन रोष्ट्रममा उभिएर सभापति देउवाले निकै लामो भाषण गरेका छन । उनले भाषणमा अनेकौं कुरा गरेका छन तर त्यसमा वाइडबडीमा अनियमितता भएको दावी गर्दै यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग पनि गरे । सभापति देउवाले सोही समयमा यो प्रकरणलाइ आफुले नछाडने अडान समेत लिए ।
देउवाले यसो भनेपछि छानवीनको कुरा लेखा समिति मार्फत आफनो ढंगबाट अघि बढयो तर रोचक काम र कुरा चाहि के भयो भने पुष २२ गते सरकारले संसदको लेखा समितिले अध्ययन अगाडि बढाइरहेकै बेलामा यसलाइ छायामा पार्ने गरि ४५ दिनको समय दिएर अर्को उच्चस्तरको न्यायिक छानवीन समिति बनायो । समितिले पनि आफनो अध्ययनलाइ अघि बढाइरहेकै छ तर यता लेखा समितिले आफनो रिपोर्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाइ वुझाइसकेको छ ।
लेखा समितिको रिपोर्ट र यसपछि भएको भनाभन हेर्दा यस प्रकरणमा को दोषी भनेर ठयाक्कै भन्न र चिन्नको लागि केही समय कुर्नुपर्नेछ तर प्रारम्भिक नतिजाले यसमा राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार छन भनेर देखाएको छ । तर के यस प्रकरणमा ठुला नेताको नाम मुछिएपछि वाइडबडी प्रकरणको अध्ययन ठोस निष्कर्षमा पुग्ला त ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली अचेल म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भनेर वारम्वार प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन । यस्तो बेलामा बर्तमान सरकारकै पालामा सुन काण्ड देखि वाइडबडी प्रकरण सम्म पनि सार्वजनिक भएका छन ।
