काठमाडौं, २३ पुस । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी बिमान खरिद प्रकरणमा मुख्य दोषी रहेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले दिएको प्रतिबेदनमा संसोधन गर्दे समितिले गृहसचिव प्रमकुमार राईलाई सफाई दिएको छ । त्यसैगरी पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी र पूर्व मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र नारायण देवलाई नैतिक जिम्मेवारी र कानून सम्मत कावाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले तात्कालिन पर्यटन सचिव हालका गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई सफाई दिएको छ । यसअघि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात राईबाट भएको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई विमान खरिद नियम संगत नभएको देखिएको अवस्थामा पनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेको भन्दै निलम्बन गरि अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानविन गरि हदैसम्मको दण्डसंजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी तत्कालिन पर्यटन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीलाई पनि हदै सम्मको दण्ड सँजायको निर्देशन दिईएको छ । मन्त्रीहरुको सवालमा भने समितिले लचिलो हुदै नैतिक जिम्मेवारी र कानुनसम्मत कारवाहीको निर्देशन गरेको छ । समितिले वहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पुर्व पर्यटनमन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवलाई समान रुपमा नैतिक जिम्मेवारी लिदै कानुनी कारवाहीको निर्देशन दिएको हो ।
समितिमा छलफलको क्रममा मन्त्रीहरुको सवालमा नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने उल्लेख गरेपछि समितिका सदस्यहरुले कानुन सम्मत कारवाही थप्नुपर्ने माग गरेका थिए । समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचार अन्त्य गरि सुशासन कायम गर्ने सवालमा समितिले ठोस निर्णय लिनै पर्ने भन्दै वाईड वडी खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही , जितेन्द्र नारायण देव र रविन्द्र अधिकारीलाई पनि अनियमिततामा संलग्न देखिएकाले कानुनी कारवाही गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यसै गरी समितिका सदस्य प्रदिप यादवले मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्दा साना माछालाई फसाउने र ठुलालाई बचाउने काम भएको भन्दै मन्त्रीलाई पनि कानुनसम्मत कारवाही लेख्न माग गरेका थिए ।
समितिकी सदस्य चन्दा चौधरीले मन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेकी थिइन् । समितिका अर्का सदस्य तेजुलाल चौधरीले विमान खरीदमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुइटा वाइडबडी विमानको खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत मंसिर २६ गते कांग्रेस सांसद राजेन्द्र कुमार केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले गत बुधबार समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
