वाईडवडी खरिद प्रकरणमा ४ अरब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर
काठमाडौं, १८ पुस । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी खरिदमा दोषि देखिएको भन्दै बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित २ पुर्व मन्त्री, २ वहालवाला र १ पुर्व सचिव र निगमका महाप्रबन्धकलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले वाईडबडी विमान खरिद गर्दा सरकारलाई ४ अरब ३५ करोड ५६ लाख नोक्सानी भएको देखिएको भन्दै सो प्रकरणमा दोषि देखिएका सबैलाई हदैसम्मको कारवाहीको सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले नोक्सानीको रकम बढ्न सक्ने संभावना रहेको पनि जनाएको छ ।
उपसमितिले तात्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव र हालका मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई वार्डडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै कानुनसम्मत कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अगाडि बढ्दा पनि संस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव नै वायु सेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा यथेष्ठ सर्तकता नअपनाई निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शाहीले निर्णय गरेको यसमा मन्त्रीको हैसियतले सर्तकता नअपनाएको र रोक्नलाई निर्देशन नदिएको देखिएकाले नैतिक जिम्मेवारी लिदै कानुनसम्मत कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, तात्कालिन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले हाई फ्लाई एक्स आयरल्याण्ड कम्पनीसंग जहाज खरिदका लागि कानुन विपरित सम्झौता भएको कुरा नजरअन्दाज गरि पहिलो किस्ता वापतको रकम भुक्तानी र सटही सुविधा दिने सचिव स्तरीय निर्णय गरेको देखिन आएकोले दोषी ठहर गरेको छ ।
वहालवाला मन्त्री अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको स्पष्ट हुँदा हुँदै सोको छानविन नगरि जानी जानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको तथा भुक्तानी नदिएको भन्दै गलत विवरण दिएको भन्दै कानुन बमोजिम कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले वद्नीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारीको दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको भन्दै तत्काल निलम्बन गरि हदै सम्मको दण्डसँजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन भनेको छ ।
उपसमितिले वायुसेवा निगमको संचालक समितिका तात्कालिन अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिव प्रेम कुमार राई, पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी र कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । सचिव राई हाल गृहमन्त्रालयमा सचिव छन् । शंकर अधिकारीले सचिवबाट अवकाश पाईसकेका छन् । अर्का सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा वहालवाला पर्यटन सचिव छन् ।
उपसमितिले विमान निरीक्षणका नाममा झण्डै १ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको भन्दै निरिक्षण टोलीमा संलग्न ३८ जनाबाट क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस गरेको छ । निरीक्षण टोलीमा रहेका अधिकांश प्राविधिक ज्ञान नभएका संलग्न भएको पुष्टी भएको पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले सरकार जमानत बसी खरिद गरिएको दुई वाईडबडी विमान खरीद प्रक्रियाको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन २०७४ ले कानुन सम्मत नदेखिएको र खरिद प्रक्रियामा त्रुटी औल्याएको तथा ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित भएको ठहर गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल वायुसेवानिगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को पनि उलंघन भएको ठहर उपसमितिले गरेको छ ।
उपसमितिले बुधबार वाईडवडी विमान खरिदमा संलग्न सबैलाई कारवाही सिफारिस गरेको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो । वाईड वडी विमान खरिद प्रकरणबारे छाननविन गर्न समितिले गत मंसिर २६ गते राजेन्द्र कुमार केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
