काठमाडौं, २७ पुस । सर्वोच्च अदालतले लगानीका लागि विदेशबाट भित्रिने रकम ‘शंकास्पद देखिए’ छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ।
यो विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
व्यवसायी अजयराज सुमार्गी पराजुलीले मुक्ति श्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा भित्र्याउन थालेको विदेशी रकममाथि रोक लगाउने गरी जारी भएको एक आदेशमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मंगलबार यो आदेश गरेको थियो। यसको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको छ।
‘नेपालमा विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यो कार्य उक्त ऐनको दफा ९ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनाभित्र रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ र दफा ११ बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हुने देखिन्छ।’
