काठमाडौं, २० पुस । सरकाले सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकरालाई हस्तान्तरण गरेका करिब ११ हजार आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्।
आयोजना सञ्चालनबारे कुनै मोडालिटी नहुँदा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएका खुद्रे भनिने यस्ता आयोजनाहरु अलपत्र भएका हुन्। स्थानीय तहमा पनि यस्ता समस्या भयावह अवस्थामा रहेको खबर कारोबार दैनिकमा खबर छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा शसर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई ३३ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यद्यपी यत्तिकै बजेट खर्च गर्न नपाउने र बजेट खर्च गर्ने मापदण्ड तयार नभएकाले पनि आयोजानहरुको कार्यान्वयनमा जान नसकेका हुन्।
देशमा तीन तहको सरकरा गठन भएको एक वर्ष नघिसक्दा समेत कानुनी अन्योलले प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न सकेको छैनन् । जसका कारण प्रदेश सरकारले सोचेचस्तो विकास गर्न नसक्दा त्यसको सीधा असर सरकारको पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याए पनि कर्मचारी नियुत्त गर्ने अधिकार संघीय सरकरामै छ ।
