काठमाडौं, १५ पुस । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’मा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिबीच आईतबार भएको छलफलमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नसकेको माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गराउने सहमति भएको हो ।
कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र वृत्ति विकाससम्बन्धि माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने सहमति सरकारसँग गरिएको नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया नेतृत्वको वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
कर्मचारी समायोजनको काममा सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्न पनि सरकारले निजामती सेवा ऐनमा उनीहरुको वृत्ति विकास र सेवा, सर्तसम्बन्धि मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
यो सहमति संगै लामो समम देखि आन्दोलन कर्मचारी र सरकारबीचको कर्मचारी समायोजनको मुद्धा टुंगो लागेको सरकारले दावी गरेको छ ।
