काठमाडौं, १३ पुस । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध २ देखि ११ पुससम्म उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
राणाविरुद्ध परेका उजुरीका विषयमा समितिले शुक्रबार छलफल गर्ने समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । न्यायपरिषद् सचिवालयले गत ९ मंसिरमा सर्वोच्चमा तीनवर्षे स्थायी न्यायाधीश भएर काम गरेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र राणाको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । २७ मंसिरमा प्रस्तावित नाममध्ये संवैधानिक परिषद् बैठकले न्यायाधीश राणाको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
यस्ता छन् उजुरी
– राणाले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा जयप्रसादप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिएको
– न्यायाधीश राणाले २८ फागुन २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरहदको विवाद झिक्न
लगाई आदेश जारी गरेको र इजलास बहिष्कार गरेको
– विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट गरेका फैसलाहरू झिकाई उनको विवादास्पद फैसलाले प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई न्यायाधीशसमेत बनाउन मिल्दैन भन्ने उजुरी दर्ता
– राणा सम्मिलित इजलासले ६ असार २०७२ मा पे्ररणा शाहकोे नाममा दाइजो कायम गरेको
– न्यायाधीश राणा र उनको परिवार, आफन्त, नातेदारसमेतको नाममा अनियमित तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको, हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको र राष्ट्रलाई क्षति पु-याएको
– न्यायाधीश राणा पुनरावेदन अदालतमा बहाल रहेदेखि हालसम्म गरे भएका फैसलाको विशेषज्ञद्वारा जाँच गर्न माग
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
