काठमाडौं, ५ पौष । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक झण्डै एकसातादेखि जारी छ ।बैठकले देशको समसामयिक बिषयमा छलफल गरेर जनतालाई राहत दिने बिषयमा निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने हो । तर बैठकमा एकथरी नेताहरु सरकारको बचाउमा जोडतोडले लागेका छन भने अर्काथरी नेताहरु सरकारको बिरोधमा लागेका छन ।
६ महिना पछि बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले देशको सबैभन्दा ठुलो दल र सरकारको बारेमा गम्भीर बहश गर्ने र नया उर्जा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, गत शनिवार देखि जारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा संस्थापन पक्ष र अन्य गुटविच आरोप प्रत्यारोप बाहेक अन्य खास महत्वपुर्ण काम केही भइरहेको छैन ।
पार्टी स्थायी कमिटीमा वहशको लागि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले २२ पेज लामो र वामदेव गौतमले १६ पेज लामो प्रस्ताव पेश गरे । लामो समय देखि वैठक किन डाकिएन भनेर प्रश्न माथि प्रश्न उठाइरहेका भीम रावलले पनि अलग प्रस्ताव राखेका छन् । तर, यी सवै प्रस्ताव र विचारको वावजुद पनि नेकपाको स्थायी समितिमा संस्थापन पक्षको वचाउ गर्ने र यसको तिव्र विरोध गर्ने दुइ खालको काम वाहेक तेस्रो काम भएको छैन । किन त ?
सरकार गठन भएको ५ महिनापछि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको पक्षमा कसैले पनि बचाउ र पक्षपोषण नगरेको भनेर दुखेसो गरेका थिए । उनले आफनो पार्टीमा भएका नेता कार्यकर्ता, वुद्धिजीवि सवैले विरोध गरेको आरोप समेत लगाए ।
यहि प्रसंगमा नेकपाका स्थायी समितिकै सदस्यहरुले पार्टीलाइ सरकारले के के र कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी नै नभएको पटक पटक गुनासो गरे । यसैकारण यसपटक बसिरहेको स्थायी समितिको बैठकमा सरकारको काम प्रभावकारी भएन भनेर एक पक्ष भनिरहेको छ भने अर्को पक्ष यसको विरोध गरिरहेको छ ।
पार्टीमा वामदेव गौतमको निकट भनेर चिनिएका तथा गण्डकी प्रदेशका मन्त्री किरण गुरुङ्गले सरकारसंग दुइ तिहाइ मत भएपनि काम भने प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । पार्टी वैठकमा मात्र होइन,वैठक बाहिर सञ्चार माध्याम समक्ष समेत उहाले दुइतिहाइको दम्भले सरकार प्रभावहिन भएको बताए ।
नेकपाको बैठक मुलत पार्टीमा कसरी सुधार गर्ने,नेताहरुलाइ जिम्मेवारी कसरी दिने, तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाइ कसरी अघि बढाउने र सरकारलाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने र पार्टीका एजेण्डा सरकारले कसरी लागु गर्ने भन्ने सम्वन्धमा बढी बहश हुनुपथ्र्यो । तर, कमिटीको वैठकमा पनि जसरी नेताहरुले सार्वजनिक सञ्चार माध्याममा विरोध गर्ने गर्दथे उसैगरि विरोध गरेका छन ।
सञ्चार माध्याममा सरकारकारको आलोचना गरिरहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले सरकारको बारेमा प्रशस्त प्रश्न उठेको तर अहिले नै सरकारको विकल्प खोज्न नहुने बताए ।
नेकपाको स्थायी कमिटी पार्टी र सरकारलाइ प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि नेतृत्वको आलोचना गर्नेमा केन्द्रित भइरहेको छ । बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल आलोचनाको तारो बनेका छन । खासगरि अप्रभावकारी सरकारको कारण स्थायी समितिमा पनि सरकार आलोचनाको शिकार भएको हो ।
