काठमाडौं, १९ मंसिर । पार्टी एकता भएको छ महिनापछी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेको भागमा ५३ प्रतिशत र तत्कालिन माओवादीको भागमा ४७ प्रतिशत सदस्य राख्ने गरी नेकपाले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको हो ।
धेरै ढिलो गरी पूर्णता दिईको प्रदेश कमिटी सदस्यको नामावली नेकपा सचिवालयले सोमबार मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । नाम सार्वजनिक भए लगत्तै विधान विपरीत निर्णय गरिएको भन्दै पार्टीको उपल्लो तहकै नेताहरुबाट सार्वजनिक रुपमै विरोधका स्वरहरु बाहिर आउन थालेका छन् । यसले पार्टी भित्र असमझदारी बढेको स्पष्ट देखिन्छ ।
नेकपाको कमिटी गठन गर्दा सचिवालयले तयार पारेको प्रस्ताव स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नु पर्ने पार्टीको बिधानमा व्यवस्था छ । तर सचिवालयले विधान विपरीत कार्य गरेको असन्तुष्ट नेताहरु बताउँंछन । नेतृत्वले सचिवालयलाई नै कार्यकारी बनाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ
अष्टलक्ष्मी शाक्य तत्कालिन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष थिइन् । पार्टी एकीकरणपछिको पार्टीको हरेक निर्णय प्रक्रिया नेतृत्वले एकलौटी गर्दै आएको र पक्षपाती निर्णय हुंँदै आएको भनी उनले वर्तमान नेतृत्वप्रति आरोप लगाउँदै आएकी छन्।
तत्कालिन एमालेबाट आएका नेताबाट मात्र होइन तत्कालिन माओवादीतर्फका नेताको पनि पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णयप्रति ठूलै असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ । पार्टीमा टीके प्रथा हावी हुन खोजेको समेत आरोप नेतृत्व समक्ष लाग्न थालेको छ । पार्टी सचिवालयको नाममा नौ जना नेताले मात्र निर्णय गर्दा पार्टी एकतामा समेत अप्ठेरो पर्नसक्ने ती नेताको दावी छ ।
पार्टी एकता भएको छ महिनासम्म नेकपाको जम्मा २ पटक मात्र स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकेको छ । केन्द्रिय कमिटीको बैठक त एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । केही केन्द्रीय सदस्यहरुले त केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नु पर्यो भनेर हस्ताक्षर नै संकलन गरी शीर्ष नेतृत्वलाई लिखित रुपमै बिन्ती चढाए ।
पार्टीका दुबै अध्यक्षलाई चढाइएको यो निवेदनको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । यसमा खासगरी पार्टी भित्रका युवा केन्द्रीय सदस्यहरु नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन आक्रोशित समेत बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामा निराशा उत्पन्न भईरहेको सहजै देख्न सकिन्छ । झनै पछील्लो समय प्रदेश कमिटी गठन भएसँगै देखिएको असन्तुष्टिले त पार्टीलाई कता लैजाने हो अझ हेर्न बाँकि नै छ ।
