काठमाडौं, १ मंसिर । मन्त्रिपरिषदको निर्णय समयमा सार्वजनिक नगरेकाले अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्नाले सूचनाको हकलाई कुण्ठित गरेको आम नागरिकको बुझाइ छ । लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्ना निर्णय जतिसक्दो छिटो दिनुपर्नेमा किन ढिलो गरेको होला ? के सरकारको नियत सूचनाको हक नै कुण्ठित गर्नु हो त ? यी र यस्तै विषयमा आधारीत रहेर माउन्टेन टेलिभिजनले राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोख्रेलसँग गरेको थप कुराकानीका लागि भिडियो हेर्नुहोस्: