काठमाडौं, ३० कात्तिक । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले पच्पन्न वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पनि ल्याउन नसकेको जनाएको छ । असार १० गते भित्र बजेट ल्याईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि आवश्यक समन्वयको अभावमा अझै ५५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको हो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी प्रावधान विपरित ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी गराए । उनले बजेट नै नल्याउने स्थानीय तहसँग कसरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उल्लेख गरे ।
वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार असार १० गते भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ७ सय ६१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउने तयारी समेत नगरेको पाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गर्न पनि स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । सचिव अर्यालले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराए । उनले स्थानीय तहले जथाभावी कर असुली गरेको भन्ने भनाईमा सत्यता नरहेकोे दावी समेत गरे ।
कार्यक्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चसम्बन्धि व्यवस्था गर्दा कामको बाँडफाँड गरेर अघि बढाउन उचित हुने धारणा राखे ।
पूर्व अध्यक्ष पौडेलले कानुन निर्माणको काममा संघीय सरकारले निर्णय लिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कामको बाँडफाँड गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिए ।
