काठमाडौं, १४ कात्तिक । नेपालको संविधानले स्थानियलाई स्थानिय स्तरमै कानुनी उपचारका लागि भन्दै स्थानिय तहमा न्यायीक समिति गठनको कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहमा वनेका न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो वढेको छ । स्थानिय सरकारले केहि मुद्धाहरु हेरे पनि त्यसको प्रभाबकारीता भने हुन नसकेको स्थानिय बासिन्दाहरुको गुनासो छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी संग जोडिएको बिरेन्द्रनगर नगरपालीका सुर्खेतकी उप प्रमुख मोहोनमाया ढकालले भने यो सेवा बाट स्थानिय जनताहरु निकै खुशि रहेको बताए । बिषेश गरेर जग्गाको साधको बारेमा र केहि सामाजिक अपराधका मुद्धाहरु आफु कहाँ आउने गरेको उनले बताए । आज सम्म १८ वटा मुद्धाको छिनोफानो गरीसकेको र अझ केहि बाकी रहेको उनले बताएका छन् ।
सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालीकामा पनि उहि प्रकृतीका मुद्धाहरु आउने गरेका छन् । तर संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले न्याय सम्पादनको लागी कर्मचारीहरु नखटाएकोले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायीक समिती गठन भए पनि केहि भाषागत समस्याले गर्दा आफुहरुलाई काम गर्नको लागी अप्ठ्यारो भएको लेकबेसी नगरपालीकाकी उप प्रमुख शान्ती कुमारी छन्त्यालले बताएकि छिन् ।
भेरीगंगा नगरपालीकामा पनि उस्तै प्रकृतीका मुद्धाहरु आउने गरेको र आफुले कर्मचारी अभाबमा र बिषयगत ज्ञानको अभाबले मुद्धाहरु हेर्न गाह्रो भएकोे उप प्रमुख रेणु आचार्यले बताए । सामान्य न्याय सम्बन्धी तालीम मात्र लिएको भए आफुलाई सजिलो हुने थियो उनको भनाई छ ।
स्थानिय तहमा न्याय सम्पादनको जिम्मा उपप्रमुखलाई दिए पनि न्याय सम्वन्धि ज्ञान नहुँदा समस्या देखिदै आएको छ ।
